भारतीय सेना की अधिकारी कर्नल सोफिया कुरैशी ने 'ऑपरेशन सिंदूर' की ब्रीफिंग में बताया कि भारत ने कैसे पाकिस्तान में आतंकियों के ठिकानों पर सफलतापूर्वक हमला किया।

मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री विजय शाह ने महू विधानसभा के मानपुर में पीएम नरेंद्र मोदी और कर्नल सोफिया कुरैशी के खिलाफ अपशब्दों का इस्तेमाल किया।

मध्यप्रदेश के जनजातीय कार्य मंत्री विजय शाह पर विवादित बयान के कारण इस्तीफा देने का दबाव है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद उनपर केस दर्ज हो गया है।

मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह द्वारा कर्नल सोफिया कुरैशी पर दिए गए विवादास्पद बयान के बाद भाजपा नेतृत्व ने कार्रवाई की। कांग्रेस ने भी उनके बयान की कड़ी निंदा की है।

कर्नल सोफिया पर विवादास्पद बयान देने के बाद आदिम जाति कल्याण मंत्री विजय शाह ने सफाई दी है कि उनके भाषण को गलत संदर्भ में देखा गया। कांग्रेस ने इस बयान को लेकर मंत्री और विधायक को बर्खास्त करने की मांग की है।

भारतीय सेना ने पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर के तहत एयर स्ट्राइक की। इसके बाद सेना की अफसर कर्नल सोफिया कुरैशी ने प्रेस ब्रीफिंग में अपनी भूमिका निभाई। सोफिया कुरैशी एमपी के बुंदेलखंड की बताई जा रही हैं...

सुप्रीम कोर्ट ने मंत्री विजय शाह के केस में कहा कि मगरमच्छ के आंसू मंजूर नहीं और मामले की जांच के लिए एसआईटी गठित की। एसआईटी में दो आईपीएस अधिकारी और एक महिला अधिकारी शामिल होंगी।

मध्यप्रदेश कांग्रेस ने कर्नल सोफिया कुरैशी पर मंत्री विजय शाह के विवादित बयान के खिलाफ राजभवन के बाहर प्रदर्शन कर उनकी बर्खास्तगी की मांग की।

मंत्री विजय शाह ने कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर विवादित बयान दिया, जिसके कारण उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई और राजनीतिक दबाव बढ़ गया। अब मामले में नया मोड़ सामने आया है।

सुप्रीम कोर्ट ने बकाया ई-चालान की वसूली के लिए नए सुझाव दिए हैं। जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और जस्टिस के.वी. विश्वनाथन की पीठ ने बिजली बिल में रकम जोड़ने की बात कही। पीठ ने आरसी, लाइसेंस और फिटनेस रोकने, औचक जांच और वाहन जब्ती के सुझाव भी रखे। करीब 20 हजार करोड़ रुपए अब भी बकाया हैं। ये सुझाव हैं, कोर्ट का आदेश नहीं।

सुप्रीम कोर्ट ने बकाया ई-चालान की वसूली के लिए नए सुझाव दिए हैं। जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और जस्टिस के.वी. विश्वनाथन की पीठ ने बिजली बिल में रकम जोड़ने की बात कही। पीठ ने आरसी, लाइसेंस और फिटनेस रोकने, औचक जांच और वाहन जब्ती के सुझाव भी रखे। करीब 20 हजार करोड़ रुपए अब भी बकाया हैं। ये सुझाव हैं, कोर्ट का आदेश नहीं।

छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने मतदाता सूची में अनियमितताओं को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया और मुख्य चुनाव आयुक्त के इस्तीफे की मांग की। इस दौरान कई स्थलों पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच झड़प हुई। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी प्रदर्शन में भाग लिया और चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए।

मध्य प्रदेश में राशन वितरण ठप होने का खतरा बढ़ रहा है। राशन विक्रेता संघ ने पांच मांगों पर आंदोलन का ऐलान किया है। 1 अक्टूबर से सभी 28 हजार सरकारी राशन दुकानें अनिश्चितकाल के लिए बंद रहेंगी। मांगें कमीशन, मानदेय और समय पर भुगतान से संबंधित हैं। आज भोपाल कलेक्ट्रेट पर विक्रेताओं ने जमकर नारेबाजी की।

छत्तीसगढ़ में IAS अधिकारी आशीष कुमार टिकरिहा को जनसंपर्क विभाग का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। वर्तमान में वे छत्तीसगढ़ वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन के प्रबंध संचालक हैं। अनुसार नए निर्देशों के, वे जनसंपर्क विभाग की प्रशासनिक गतिविधियों को भी संभालेंगे। जनसंपर्क विभाग का मुख्य कार्य सरकार और मीडिया के बीच प्रभावी संवाद स्थापित करना है, और अब उनके मार्गदर्शन में यह विभाग आगे बढ़ेगा।