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मध्य प्रदेश सरकार ने प्रदेश के 25 से ज्यादा विभागों में काम कर रहे करीब 2 लाख 50 हजार संविदा कर्मचारियों को मुश्किल में डाल दिया है, अब इनके ऊपर एग्जाम का डबल प्रेशर है, सरकार ने इनके लिए 20 % आरक्षण तो रखा है।
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