Departmental inquiry conducted

MP में भ्रष्ट अफसरों के खिलाफ सरकार की सख्ती, रिटायरमेंट से पहले कर्मचारियों की होगी विभागीय जांच

मध्यप्रदेश सरकार ने कर्मचा​रियों के खिलाफ लंबित विभागीय जांच के मामलों का एक साल में निराकरण करने को कहा है। गौरतलब है कि प्रदेश में करीब 5 हजार अफसरों और कर्मचारियों के खिलाफ विभागीय जांच और आर्थिक अनियमितताओं के मामले लंबित हैं।