अचानकमार टाइगर रिजर्व में 1 नवंबर से शुरू होगी जंगल सफारी, पर्यटक देख सकेंगे वन्यजीवों का रोमांच
अचानकमार टाइगर रिजर्व में 1 नवंबर से शुरू होगी जंगल सफारी, पर्यटक देख सकेंगे वन्यजीवों का रोमांच

15 Oct 2026

By Umeshwari Baghel

छत्तीसगढ़ के अचानकमार टाइगर रिजर्व में 1 नवंबर से जंगल सफारी शुरू होगी। पर्यटक एक बार फिर जंगल की सैर कर सकेंगे। यहां बाघों के साथ कई दूसरे जंगली जानवरों को देखने का मौका मिलेगा। पर्यटकों के लिए सफारी वाहनों और ठहरने की व्यवस्था भी की गई है। रिजर्व प्रबंधन ने बुकिंग की सुविधा भी उपलब्ध कराई है।

छत्तीसगढ़ के अचानकमार टाइगर रिजर्व में 1 नवंबर से जंगल सफारी शुरू होगी। पर्यटक एक बार फिर जंगल की सैर कर सकेंगे। यहां बाघों के साथ कई दूसरे जंगली जानवरों को देखने का मौका मिलेगा। पर्यटकों के लिए सफारी वाहनों और ठहरने की व्यवस्था भी की गई है। रिजर्व प्रबंधन ने बुकिंग की सुविधा भी उपलब्ध कराई है।

SIR विवाद के बीच चुनाव आयोग का बड़ा फैसला, मध्य प्रदेश समेत 17 राज्यों में बदलेगी वोटर लिस्ट
SIR विवाद के बीच चुनाव आयोग का बड़ा फैसला, मध्य प्रदेश समेत 17 राज्यों में बदलेगी वोटर लिस्ट

15 Oct 2026

By Sandeep Kumar

SIR विवाद के बीच चुनाव आयोग ने बड़ा कदम उठाया है। आयोग ने 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में SSR कराने की तैयारी शुरू की है। इनमें मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश भी शामिल हैं। वोटर लिस्ट संशोधन के लिए 1 जनवरी 2027 की तारीख निर्धारित की गई है। इस प्रक्रिया में नए मतदाताओं के नाम जोड़े जाएंगे। मौजूदा सूची की गलतियों में भी सुधार किया जाएगा।

SIR विवाद के बीच चुनाव आयोग ने बड़ा कदम उठाया है। आयोग ने 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में SSR कराने की तैयारी शुरू की है। इनमें मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश भी शामिल हैं। वोटर लिस्ट संशोधन के लिए 1 जनवरी 2027 की तारीख निर्धारित की गई है। इस प्रक्रिया में नए मतदाताओं के नाम जोड़े जाएंगे। मौजूदा सूची की गलतियों में भी सुधार किया जाएगा।

SIR विवाद के बीच चुनाव आयोग का बड़ा फैसला, मध्य प्रदेश समेत 17 राज्यों में बदलेगी वोटर लिस्ट
SIR विवाद के बीच चुनाव आयोग का बड़ा फैसला, मध्य प्रदेश समेत 17 राज्यों में बदलेगी वोटर लिस्ट

15 Oct 2026

By Sandeep Kumar

SIR विवाद के बीच चुनाव आयोग ने बड़ा कदम उठाया है। आयोग ने 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में SSR कराने की तैयारी शुरू की है। इनमें मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश भी शामिल हैं। वोटर लिस्ट संशोधन के लिए 1 जनवरी 2027 की तारीख निर्धारित की गई है। इस प्रक्रिया में नए मतदाताओं के नाम जोड़े जाएंगे। मौजूदा सूची की गलतियों में भी सुधार किया जाएगा।

SIR विवाद के बीच चुनाव आयोग ने बड़ा कदम उठाया है। आयोग ने 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में SSR कराने की तैयारी शुरू की है। इनमें मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश भी शामिल हैं। वोटर लिस्ट संशोधन के लिए 1 जनवरी 2027 की तारीख निर्धारित की गई है। इस प्रक्रिया में नए मतदाताओं के नाम जोड़े जाएंगे। मौजूदा सूची की गलतियों में भी सुधार किया जाएगा।

छत्तीसगढ़ पुलिस में 12 DSP को प्रमोशन, अब ASP की कुर्सी, गृह विभाग ने जारी किया आदेश, नई पोस्टिंग का इंतजार
छत्तीसगढ़ पुलिस में 12 DSP को प्रमोशन, अब ASP की कुर्सी, गृह विभाग ने जारी किया आदेश, नई पोस्टिंग का इंतजार

15 Oct 2026

By VINAY VERMA

छत्तीसगढ़ पुलिस महकमे में 12 अधिकारियों को प्रमोशन मिला है। राज्य सरकार के गृह विभाग ने 15 अक्टूबर को आदेश जारी कर उप पुलिस अधीक्षक (DSP) और सहायक सेनानी रैंक के अधिकारियों को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (ASP) और उप सेनानी के पद पर पदोन्नत किया है। प्रमोशन पाने वालों में पुरुष अधिकारियों के साथ महिला अधिकारी भी शामिल हैं।

छत्तीसगढ़ पुलिस महकमे में 12 अधिकारियों को प्रमोशन मिला है। राज्य सरकार के गृह विभाग ने 15 अक्टूबर को आदेश जारी कर उप पुलिस अधीक्षक (DSP) और सहायक सेनानी रैंक के अधिकारियों को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (ASP) और उप सेनानी के पद पर पदोन्नत किया है। प्रमोशन पाने वालों में पुरुष अधिकारियों के साथ महिला अधिकारी भी शामिल हैं।

भोपाल की लोअर लेक में अवैध निर्माण और सीवेज प्रदूषण पर NGT सख्त, चार सप्ताह में मांगी कार्रवाई रिपोर्ट
भोपाल की लोअर लेक में अवैध निर्माण और सीवेज प्रदूषण पर NGT सख्त, चार सप्ताह में मांगी कार्रवाई रिपोर्ट

15 Oct 2026

By Sumit Kumar

भोपाल की लोअर लेक में कथित अवैध निर्माण और प्रदूषण का मामला NGT पहुंच गया है। झील में बिना उपचारित सीवेज छोड़ने और पेड़ों को नुकसान पहुंचाने पर ट्रिब्यूनल ने सख्ती दिखाई है। संबंधित विभागों से चार सप्ताह में कार्रवाई रिपोर्ट मांगी गई है। नगर निगम ने निर्माण को मरम्मत का काम बताया है। मामले की अगली सुनवाई 21 दिसंबर को होगी।

भोपाल की लोअर लेक में कथित अवैध निर्माण और प्रदूषण का मामला NGT पहुंच गया है। झील में बिना उपचारित सीवेज छोड़ने और पेड़ों को नुकसान पहुंचाने पर ट्रिब्यूनल ने सख्ती दिखाई है। संबंधित विभागों से चार सप्ताह में कार्रवाई रिपोर्ट मांगी गई है। नगर निगम ने निर्माण को मरम्मत का काम बताया है। मामले की अगली सुनवाई 21 दिसंबर को होगी।