मध्य प्रदेश में भाजपा की पदयात्राओं के कारण यातायात व्यवस्था को लेकर सवाल उठने लगे हैं। इंदौर में पदयात्रा के दौरान करीब छह घंटे तक लोगों को जाम और बंद रास्तों से परेशानी हुई। वहीं, जबलपुर में सोमवार को आयोजित पदयात्रा के लिए कई रास्तों पर छह घंटे तक यातायात प्रतिबंध लागू रहे।

एमपी सरकार ने 348 करोड़ मंजूर किए, लेकिन बच्चों तक गणवेश राशि नहीं पहुंचने की शिकायत है। सितंबर में फैसला हुआ, मगर नवंबर आते ही भुगतान की देरी सरकारी दावों पर भारी दिखी। दीपावली करीब है और स्कूलों की सफाई, पुताई तथा रखरखाव का अनुदान भी सवालों में है। भोपाल से उठे मामले ने शिक्षा विभाग की जवाबदेही और बजट व्यवस्था पर सवाल खड़े किए।

देश में जनगणना 2027 की तैयारियां तेज हो गई हैं। इस बार लोगों की गिनती का तरीका पहले से काफी अलग होगा। जनगणना के दूसरे चरण में सरकारी कर्मचारी घर-घर जाकर परिवारों से जानकारी जुटाएंगे। इसके साथ ही लोगों को ऑनलाइन अपनी जानकारी भरने की सुविधा भी मिलेगी। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार, दूसरे चरण की जनगणना 25 जनवरी से 28 फरवरी 2027 तक चलेगी।

मध्यप्रदेश की स्क्रैप पॉलिसी पांच वर्ष बाद सरकारी विभागों की सुस्त कार्रवाई से सवालों में है। भोपाल में विभागों के करीब तीन हजार कंडम वाहन स्क्रैप होने का इंतजार कर रहे हैं। वहीं, इस वर्ष 25 अक्टूबर तक राजधानी में केवल 636 चारपहिया वाहन ही स्क्रैप हुए। नीति के अमल में यह अंतर सरकारी जवाबदेही और निगरानी की गंभीर जरूरत दिखाता है।

इंदौर में इस बार कम बारिश होने के बाद नगर निगम ने पानी की बर्बादी रोकने के लिए सख्त कदम उठाया है। मेयर इन काउंसिल (MIC) ने नई जल नीति को मंजूरी दे दी है। इसके तहत पानी बर्बाद करने पर 10 हजार रुपए तक जुर्माना लगेगा। वहीं, नर्मदा जल सप्लाई के दौरान नल कनेक्शन पर मोटर लगाकर पानी खींचने वालों पर भी कार्रवाई होगी।