छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के एक जज और मुंबई स्थित सफेमा (SAFEMA) कोर्ट के एक अधिकारी को धमकी भरा पत्र मिलने का गंभीर मामला सामने आया है। यह पत्र जेल में बंद एक आरोपी संजीव कुमार छाबड़ा उर्फ सुच्चा सिंह के नाम से भेजा गया है, जो जेल में बंद है।

छत्तीसगढ़ के बालोद जिला न्यायालय में कार्यरत एक भृत्य को अपनी शादी के लिए अवकाश लेना इतना महंगा पड़ा कि उसे नौकरी से ही हाथ धोना पड़ा। लेकिन नौ वर्षों की लंबी कानूनी लड़ाई के बाद आखिरकार उसे इंसाफ मिला है।

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने स्त्रीधन को लेकर एक बेहद महत्वपूर्ण और मिसाल कायम करने वाला ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि स्त्रीधन एक विवाहित महिला की व्यक्तिगत संपत्ति होती है, और वह अपनी इच्छा अनुसार उसका उपयोग कर सकती है।

छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने 21 साल पुराने विद्युत दुर्घटना मामले में अहम फैसला सुनाते हुए चार किसानों को दोषमुक्त करार दिया है, जिन पर एक मिस्त्री की मौत को लेकर धारा 304ए (लापरवाही से मृत्यु) के तहत अभियोजन चल रहा था।

छत्तीसगढ़ के बलरामपुर ज़िले के लिब्रा घाट पर अवैध रेत खनन रोकने गई वन और पुलिस की संयुक्त टीम पर हुए बर्बर हमले के मामले में हाईकोर्ट ने भी सख्त रुख अपनाया है और स्वतः संज्ञान लेते हुए सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों को नोटिस जारी किया है।

शिक्षक एलबी कैलाश चंद्र रामटेक की याचिका पर सुनवाई करते हुए छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट न्यायमूर्ति बीडी गुरु की एकलपीठ ने अपने आदेश में स्पष्ट रूप से कहा है कि किसी भी सरकारी कर्मचारी को दंडित करने का अधिकार केवल उसके नियुक्तिकर्ता अधिकारी को ही है।

छत्तीसगढ़ के गौरेला-पेंड्रा-मरवाही जिले की 16 वर्षीय नाबालिग छात्रा के साथ दुष्कर्म के मामले में हाईकोर्ट ने पीड़िता को गर्भपात की अनुमति दे दी।पीड़िता ढाई महीने (10 सप्ताह) की गर्भवती है। यह भी निर्देश दिया कि भ्रूण को डीएनए जांच के लिए सुरक्षित रखा जाए।

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में एक महिला की मां द्वारा दायर की गई बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने महत्वपूर्ण निर्णय सुनाया। याचिका में महिला को अवैध रूप से नशीली दवाओं के प्रभाव में रखने और शोषण करने का आरोप लगाया गया था।

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में मृतक भृत्य कर्मचारी की मृत्यु के 12 वर्ष बाद एक युवक ने खुद को उनका बेटा बताते हुए अनुकंपा नियुक्ति की मांग की है। याचिका में कई परिवारिक दावों और दस्तावेज़ों का हवाला दिया गया।

रेलवे रिश्वतकांड में फंसे झाझरिया कंस्ट्रक्शन कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर सुशील झाझरिया ने अपनी बिगड़ती स्वास्थ्य स्थिति को आधार बनाते हुए छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में जमानत याचिका दायर की है।

राजस्थान में नगर निकाय चुनाव के बाद कांग्रेस ने चुनावों में आ रही शिकायतें सुनने के लिए एक नौ सदस्यीय समिति गठित की है, जिसका नेतृत्व डॉ. सीपी जोशी करेंगे। यह समिति भीलवाड़ा, पाली और भरतपुर में आई शिकायतों की जांच करेगी और अन्य मुद्दों पर भी ध्यान देगी। समिति को अपनी रिपोर्ट एक सप्ताह में प्रस्तुत करनी है, जिसमें सभी तथ्यों और टिप्पणियों का उल्लेख होगा।

जबलपुर के पाटन में 24 वर्षीय गर्भवती महिला की सड़क हादसे में मौत का मामला हत्या निकला। कविता चौधरी हत्याकांड में पुलिस के मुताबिक पति ने इंश्योरेंस की रकम के लालच में 1 लाख रुपए में तीन लोगों को सुपारी दी थी। इस मामले में पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वहीं पूरे मामले में पति समेत दो आरोपी फरार हैं।

विश्वेंद्र सिंह को राजस्थान कांग्रेस द्वारा अनुशासन समिति से कारण बताओ नोटिस मिलने के चलते पार्टी में हलचल मच गई है। वीसेज ने आरोप लगाया है कि वे पार्टी कार्यक्रमों और बैठकों से दूर रहे हैं। अपने जवाब में, सिंह ने पार्टी के नेतृत्व पर प्रश्न उठाए हैं, साथ ही उन्होंने अपने सार्वजनिक बयान भी शामिल किए हैं।

BHOPAL. मध्यप्रदेश में सेवा संकल्प अभियान में भागीदारी के आंकड़े तेजी से बढ़े हैं। अकेले ‘आंगन मिलन सेवा’ में 24 लाख 28 हजार 116 महिलाओं और बच्चों की भागीदारी दर्ज की गई है। गांवों और शहरों में सेवा सेतु शिविर लगेंगे। ऐसे में अभियान की अगली कसौटी भीड़ या कार्यक्रमों की संख्या नहीं होगी, बल्कि ये होगी कि कितनों को वास्तव में योजना का लाभ मिला।

भोपाल में महिलाओं का प्रदर्शन शुक्रवार शाम कमला पार्क से गैमन मॉल तक चला। महिला सुरक्षा पैदल मार्च में प्रदर्शनकारियों ने बंदिशों की जगह सुरक्षित माहौल मांगा। उन्होंने गर्ल्स कॉलेजों के बाहर पिंक बूथ और नियमित पुलिस पेट्रोलिंग की मांग रखी। जहां कैमरे नहीं हैं, वहां सीसीटीवी कैमरे लगाने की मांग भी हुई। पितृसत्तात्मक सोच के खिलाफ प्रदर्शन में महिला सुर का सवाल गूंजा।