मध्यप्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना-2.0 के तहत बनेंगे कितने मकान, सर्वे शुरू; होम लोन पर मिलेगी 1.80 लाख की सब्सिडी
मध्यप्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना-2.0 के तहत बनेंगे कितने मकान, सर्वे शुरू; होम लोन पर मिलेगी 1.80 लाख की सब्सिडी

07 Oct 2024

By Pratibha ranaa

प्रधानमंत्री आवास योजना (2.0) ( Prime Minister Housing Scheme ) में 9 लाख तक की आय वाले परिवारों के लिए 1.80 लाख रुपए तक की इंटरेस्ट सब्सिडी मिलेगी।

प्रधानमंत्री आवास योजना (2.0) ( Prime Minister Housing Scheme ) में 9 लाख तक की आय वाले परिवारों के लिए 1.80 लाख रुपए तक की इंटरेस्ट सब्सिडी मिलेगी।

प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0, जानें किसे मिलेगा योजना का लाभ और कैसे करें आवेदन ?
प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0, जानें किसे मिलेगा योजना का लाभ और कैसे करें आवेदन ?

21 Sept 2024

By Amresh Kushwaha

प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के तहत गरीब और मिडिल क्लास को मकान दिया जाएगा। इसके साथ ही किराए पर आवास और होम लोन पर 1.80 लाख तक की सब्सिडी दी जाएगी।

प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के तहत गरीब और मिडिल क्लास को मकान दिया जाएगा। इसके साथ ही किराए पर आवास और होम लोन पर 1.80 लाख तक की सब्सिडी दी जाएगी।

राजस्थान सरकार की नई ट्रेड पॉलिसी: हर जिले को मिलेगा अपना ट्रेड क्लस्टर, मिलेगी टैक्स में छूट
राजस्थान सरकार की नई ट्रेड पॉलिसी: हर जिले को मिलेगा अपना ट्रेड क्लस्टर, मिलेगी टैक्स में छूट

22 Jul 2025

By Sanjay Dhiman

राजस्थान सरकार की नई ट्रेड पॉलिसी में व्यापारियों को नई सुविधाएं मिलेंगी, हर जिले को मिलेगा ट्रेड क्लस्टर, और उद्योगों को आकर्षित करने के लिए विशेष योजनाएं बनाई जा रही हैं।

राजस्थान सरकार की नई ट्रेड पॉलिसी में व्यापारियों को नई सुविधाएं मिलेंगी, हर जिले को मिलेगा ट्रेड क्लस्टर, और उद्योगों को आकर्षित करने के लिए विशेष योजनाएं बनाई जा रही हैं।

राजस्थान सरकार की नई ट्रेड पॉलिसी: हर जिले को मिलेगा अपना ट्रेड क्लस्टर, मिलेगी टैक्स में छूट
राजस्थान सरकार की नई ट्रेड पॉलिसी: हर जिले को मिलेगा अपना ट्रेड क्लस्टर, मिलेगी टैक्स में छूट

22 Jul 2025

By Sanjay Dhiman

राजस्थान सरकार की नई ट्रेड पॉलिसी में व्यापारियों को नई सुविधाएं मिलेंगी, हर जिले को मिलेगा ट्रेड क्लस्टर, और उद्योगों को आकर्षित करने के लिए विशेष योजनाएं बनाई जा रही हैं।

राजस्थान सरकार की नई ट्रेड पॉलिसी में व्यापारियों को नई सुविधाएं मिलेंगी, हर जिले को मिलेगा ट्रेड क्लस्टर, और उद्योगों को आकर्षित करने के लिए विशेष योजनाएं बनाई जा रही हैं।

सांगानेर की टेक्सटाइल यूनिट में 875 अभी CETP नेटवर्क से बाहर, प्रदूषण बढ़ने का संकट
सांगानेर की टेक्सटाइल यूनिट में 875 अभी CETP नेटवर्क से बाहर, प्रदूषण बढ़ने का संकट

02 Oct 2026

By Raghvendra Singh Rathore

सांगानेर में टेक्सटाइल उद्योग के कारण उत्पन्न हो रहे गंदे पानी की समस्या को लेकर अब NGT में सुनवाई चल रही है। 2024 में 1,255 और 2026 में 1,767 टेक्सटाइल यूनिट्स की पहचान की गई है। इनमें से केवल 892 इकाइयां CETP नेटवर्क से जुड़ी हुई हैं, जबकि 875 यूनिट्स अभी भी नेटवर्क से बाहर हैं। कई यूनिट्स पर क्लोजर निर्देश और कार्रवाई की गई है।

सांगानेर में टेक्सटाइल उद्योग के कारण उत्पन्न हो रहे गंदे पानी की समस्या को लेकर अब NGT में सुनवाई चल रही है। 2024 में 1,255 और 2026 में 1,767 टेक्सटाइल यूनिट्स की पहचान की गई है। इनमें से केवल 892 इकाइयां CETP नेटवर्क से जुड़ी हुई हैं, जबकि 875 यूनिट्स अभी भी नेटवर्क से बाहर हैं। कई यूनिट्स पर क्लोजर निर्देश और कार्रवाई की गई है।

AI गर्लफ्रेंड-बॉयफ्रेंड पर चीन का बड़ा फैसला, चैटबॉट से नहीं कर सकेंगे प्यार भरी बातें!
AI गर्लफ्रेंड-बॉयफ्रेंड पर चीन का बड़ा फैसला, चैटबॉट से नहीं कर सकेंगे प्यार भरी बातें!

02 Oct 2026

By Arohi Raj

आजकल AI चैटबॉट सिर्फ सवालों के जवाब देने तक सीमित नहीं हैं। कई लोग उनसे दोस्त और पार्टनर जैसा रिश्ता बनाने लगे हैं। कुछ लोग AI से परिवार के सदस्य जैसा व्यवहार भी करते हैं। अब चीन ने ऐसे AI इस्तेमाल पर सख्त नियम लागू किए हैं। इन नियमों का मकसद यूजर्स को AI से जरूरत से ज्यादा लगाव से बचाना है।

आजकल AI चैटबॉट सिर्फ सवालों के जवाब देने तक सीमित नहीं हैं। कई लोग उनसे दोस्त और पार्टनर जैसा रिश्ता बनाने लगे हैं। कुछ लोग AI से परिवार के सदस्य जैसा व्यवहार भी करते हैं। अब चीन ने ऐसे AI इस्तेमाल पर सख्त नियम लागू किए हैं। इन नियमों का मकसद यूजर्स को AI से जरूरत से ज्यादा लगाव से बचाना है।

चालान से जुड़ा मामला गंभीर: ई-चालान प्रणाली में पारदर्शिता की कमी सामने आई; पुराने चालानों की जांच की मांग उठी।
चालान से जुड़ा मामला गंभीर: ई-चालान प्रणाली में पारदर्शिता की कमी सामने आई; पुराने चालानों की जांच की मांग उठी।

02 Oct 2026

By Raghvendra Singh Rathore

जयपुर की ई-चालान प्रक्रिया में अधिकारियों की यूजर आईडी के अवैध उपयोग की कई रिपोर्ट मिली हैं। कांस्टेबल द्वारा सीनियर अधिकारियों की आईडी से चालान जारी करने के मामले सामने आए हैं। इस पर पुलिस कमिश्नर सचिन मित्तल ने स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं कि ऐसा करना पूरी तरह से प्रतिबंधित है। साथ ही, पुरानी ई-चालानों के ऑडिट की आवश्यकता पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं।

जयपुर की ई-चालान प्रक्रिया में अधिकारियों की यूजर आईडी के अवैध उपयोग की कई रिपोर्ट मिली हैं। कांस्टेबल द्वारा सीनियर अधिकारियों की आईडी से चालान जारी करने के मामले सामने आए हैं। इस पर पुलिस कमिश्नर सचिन मित्तल ने स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं कि ऐसा करना पूरी तरह से प्रतिबंधित है। साथ ही, पुरानी ई-चालानों के ऑडिट की आवश्यकता पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं।

Christa Pike Case: दो जहरीले इंजेक्शन देने के बाद भी बची जान, आखिर कैसे? अब रोकनी पड़ी मौत की सजा
Christa Pike Case: दो जहरीले इंजेक्शन देने के बाद भी बची जान, आखिर कैसे? अब रोकनी पड़ी मौत की सजा

02 Oct 2026

By Manya Jain

अमेरिका के टेनेसी में क्रिस्टा पाइक को दो घातक इंजेक्शन दिए गए, लेकिन वे जिंदा रहीं। उन्हें अस्पताल ले जाया गया। यह Tennessee execution सवालों में है, क्योंकि प्रोटोकॉल में इसके आगे का रास्ता साफ नहीं। गवर्नर बिल ली ने स्वतंत्र समीक्षा के आदेश दिए हैं। पाइक को कोलीन स्लेमर हत्या के लिए 1996 में मौत की सजा मिली थी। जानें क्या है पूरे मामला...

अमेरिका के टेनेसी में क्रिस्टा पाइक को दो घातक इंजेक्शन दिए गए, लेकिन वे जिंदा रहीं। उन्हें अस्पताल ले जाया गया। यह Tennessee execution सवालों में है, क्योंकि प्रोटोकॉल में इसके आगे का रास्ता साफ नहीं। गवर्नर बिल ली ने स्वतंत्र समीक्षा के आदेश दिए हैं। पाइक को कोलीन स्लेमर हत्या के लिए 1996 में मौत की सजा मिली थी। जानें क्या है पूरे मामला...

राजस्थान हाईकोर्ट ने जयपुर में अवैध निर्माण की जांच के लिए अधिकारियों से रिपोर्ट मांगी

02 Oct 2026

By Raghvendra Singh Rathore

जयपुर के ऐतिहासिक परकोटे में अवैध निर्माण की घटनाएं काफी समय से चिंता का विषय बनी हुई हैं। हाल में, राजस्थान हाईकोर्ट ने इस मुद्दे पर स्वतः संज्ञान लेते हुए अधिकारियों को आदेश दिया है कि वे अगले दो सप्ताह में एक रिपोर्ट पेश करें। साथ ही, पिछले पांच वर्षों में अवैध निर्माणों के खिलाफ की गई कार्रवाइयों का भी विवरण मांगा गया है।

जयपुर के ऐतिहासिक परकोटे में अवैध निर्माण की घटनाएं काफी समय से चिंता का विषय बनी हुई हैं। हाल में, राजस्थान हाईकोर्ट ने इस मुद्दे पर स्वतः संज्ञान लेते हुए अधिकारियों को आदेश दिया है कि वे अगले दो सप्ताह में एक रिपोर्ट पेश करें। साथ ही, पिछले पांच वर्षों में अवैध निर्माणों के खिलाफ की गई कार्रवाइयों का भी विवरण मांगा गया है।