MP बिजली संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण पर संकट, एक ही बार मिला मौका, ऊर्जा विभाग के आदेश के बाद भी करना पड़ रहा इंतजार
MP बिजली संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण पर संकट, एक ही बार मिला मौका, ऊर्जा विभाग के आदेश के बाद भी करना पड़ रहा इंतजार

29 Sept 2026

By Atul Dwivedi

BHOPAL. मध्यप्रदेश में बिजली कंपनियों के संविदा कर्मचारियों का नियमितीकरण मामला अटक गया है। ऊर्जा विभाग ने MP बिजली कर्मचारियों के लिए परीक्षा प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दिया था। 31 अक्टूबर तक प्रक्रिया पूरी करने का लक्ष्य था। अब तक परीक्षा नोटिफिकेशन नहीं आने से संविदा कर्मचारी नाराज हैं और सरकार से जल्द कार्रवाई की मांग कर रहे हैं।

BHOPAL. मध्यप्रदेश में बिजली कंपनियों के संविदा कर्मचारियों का नियमितीकरण मामला अटक गया है। ऊर्जा विभाग ने MP बिजली कर्मचारियों के लिए परीक्षा प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दिया था। 31 अक्टूबर तक प्रक्रिया पूरी करने का लक्ष्य था। अब तक परीक्षा नोटिफिकेशन नहीं आने से संविदा कर्मचारी नाराज हैं और सरकार से जल्द कार्रवाई की मांग कर रहे हैं।

खाद्य सुरक्षा रिपोर्ट में बड़ा खुलासा: फार्च्यून मैदा व जैन चुस्की चाय की बिक्री पर तुरंत प्रतिबंध, सेहत के लिए हानिकारक
खाद्य सुरक्षा रिपोर्ट में बड़ा खुलासा: फार्च्यून मैदा व जैन चुस्की चाय की बिक्री पर तुरंत प्रतिबंध, सेहत के लिए हानिकारक

29 Sept 2026

By Umeshwari Baghel

रायगढ़ में खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता को लेकर खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने कार्रवाई की है। विभाग ने फॉर्च्यून मैदा और जैन चुस्की चाय के उन बैचों की बिक्री और वितरण पर रोक लगा दी है, जिनकी जांच में तय सीमा से अधिक कीटनाशक अवशेष मिले हैं। विभाग ने कारोबारियों को प्रभावित स्टॉक बाजार से वापस लेने के निर्देश भी दिए हैं।

रायगढ़ में खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता को लेकर खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने कार्रवाई की है। विभाग ने फॉर्च्यून मैदा और जैन चुस्की चाय के उन बैचों की बिक्री और वितरण पर रोक लगा दी है, जिनकी जांच में तय सीमा से अधिक कीटनाशक अवशेष मिले हैं। विभाग ने कारोबारियों को प्रभावित स्टॉक बाजार से वापस लेने के निर्देश भी दिए हैं।

मोहनलाल हरगोविंद दास बीड़ी उद्योग संपत्ति विवाद हाईकोर्ट पहुंचा, सुनवाई नवंबर में
मोहनलाल हरगोविंद दास बीड़ी उद्योग संपत्ति विवाद हाईकोर्ट पहुंचा, सुनवाई नवंबर में

29 Sept 2026

By Neel Tiwari

जबलपुर के प्रसिद्ध मोहनलाल हरगोविंद दास बीड़ी उद्योग घराने का संपत्ति विवाद हाईकोर्ट पहुंच गया है। बताया जा रहा है कि दिल्ली में तीन दौर की मध्यस्थता भी बेनतीजा रही। अब चार अपीलों के जरिए मामला हाईकोर्ट में है। चीफ जस्टिस की बेंच ने नवंबर के पहले सप्ताह में सुनवाई तय की है।

जबलपुर के प्रसिद्ध मोहनलाल हरगोविंद दास बीड़ी उद्योग घराने का संपत्ति विवाद हाईकोर्ट पहुंच गया है। बताया जा रहा है कि दिल्ली में तीन दौर की मध्यस्थता भी बेनतीजा रही। अब चार अपीलों के जरिए मामला हाईकोर्ट में है। चीफ जस्टिस की बेंच ने नवंबर के पहले सप्ताह में सुनवाई तय की है।

Rajasthan Top News: RCA चुनाव की वोटिंग हुई पूरी, 3 वोटर ने नहीं दिए वोट, रिजल्ट पर है सुप्रीम कोर्ट की रोक
Rajasthan Top News: RCA चुनाव की वोटिंग हुई पूरी, 3 वोटर ने नहीं दिए वोट, रिजल्ट पर है सुप्रीम कोर्ट की रोक

29 Sept 2026

By Ashish Bhardwaj

सुप्रीम कोर्ट ने RCA चुनाव के नतीजों को सीलबंद लिफाफे में रखने का आदेश दिया है। हालांकि, वोटिंग निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार होगी और निर्णय की प्रतीक्षा की जाएगी। याचिकाकर्ता ने चुनाव प्रक्रिया में महिलाओं के निष्कासन पर सवाल उठाया है। उच्च न्यायालय से मामले के शीघ्र निपटारे की अपील की गई है। इससे सभी उम्मीदवारों के लिए चुनाव का परिणाम अब अदालत के निर्णय पर निर्भर करेगा।

सुप्रीम कोर्ट ने RCA चुनाव के नतीजों को सीलबंद लिफाफे में रखने का आदेश दिया है। हालांकि, वोटिंग निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार होगी और निर्णय की प्रतीक्षा की जाएगी। याचिकाकर्ता ने चुनाव प्रक्रिया में महिलाओं के निष्कासन पर सवाल उठाया है। उच्च न्यायालय से मामले के शीघ्र निपटारे की अपील की गई है। इससे सभी उम्मीदवारों के लिए चुनाव का परिणाम अब अदालत के निर्णय पर निर्भर करेगा।

विरासत को बचाने राजस्थान हाईकोर्ट का दखल, जयपुर के वर्ल्ड हेरिटेज स्टेटस पर संकट
विरासत को बचाने राजस्थान हाईकोर्ट का दखल, जयपुर के वर्ल्ड हेरिटेज स्टेटस पर संकट

29 Sept 2026

By Mukesh Sharma

राजस्थान हाईकोर्ट ने जयपुर में अवैध निर्माणों के मामले में गंभीरता दिखाई है। कोर्ट ने चेतावनी दी है कि यदि समय पर सुधार नहीं किए गए, तो शहर का यूनेस्को द्वारा दिया गया विश्व धरोहर का दर्जा खतरे में पड़ सकता है। न्यायालय ने संबंधित अधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगा है और सरकारी संगठनों के बीच समन्वय की कमी पर भी ध्यान दिया है।

राजस्थान हाईकोर्ट ने जयपुर में अवैध निर्माणों के मामले में गंभीरता दिखाई है। कोर्ट ने चेतावनी दी है कि यदि समय पर सुधार नहीं किए गए, तो शहर का यूनेस्को द्वारा दिया गया विश्व धरोहर का दर्जा खतरे में पड़ सकता है। न्यायालय ने संबंधित अधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगा है और सरकारी संगठनों के बीच समन्वय की कमी पर भी ध्यान दिया है।