सिंहस्थ 2028 की तैयारियों के बीच एक बड़ा बदलाव हुआ है। सरकार ने लैंड पूलिंग एक्ट को वापस ले लिया है, जिसका मतलब है कि अब उज्जैन में किसानों की ज़मीन का स्थायी अधिग्रहण नहीं होगा।

नमस्कार! मोहन कैबिनेट : अनाथ बच्चों को हर महीने मिलेंगे 4 हजार रुपए; ममलेश्वर लोक परियोजना पर रोक, भारी विरोध के बाद फैसला; मध्यप्रदेश में कड़ाके की ठंड, राजगढ़ में पारा 5 डिग्री। साथ ही मध्य प्रदेश की अन्य खबरों पर डालते हैं एक नजर...

नमस्कार! दिन की शुरुआत कीजिए मध्यप्रदेश की टॉप खबरों से... मध्यप्रदेश के दो विभागों करीब 1400 पदों पर भर्ती की मिली मंजूरी। अब रात में भी नौकरी कर सकेंगी महिलाएं, नोटिफिकेशन जारी। साथ ही मध्य प्रदेश की अन्य खबरों पर डालते हैं एक नजर...

छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने मतदाता सूची में अनियमितताओं को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया और मुख्य चुनाव आयुक्त के इस्तीफे की मांग की। इस दौरान कई स्थलों पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच झड़प हुई। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी प्रदर्शन में भाग लिया और चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए।

मध्य प्रदेश में राशन वितरण ठप होने का खतरा बढ़ रहा है। राशन विक्रेता संघ ने पांच मांगों पर आंदोलन का ऐलान किया है। 1 अक्टूबर से सभी 28 हजार सरकारी राशन दुकानें अनिश्चितकाल के लिए बंद रहेंगी। मांगें कमीशन, मानदेय और समय पर भुगतान से संबंधित हैं। आज भोपाल कलेक्ट्रेट पर विक्रेताओं ने जमकर नारेबाजी की।

छत्तीसगढ़ में IAS अधिकारी आशीष कुमार टिकरिहा को जनसंपर्क विभाग का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। वर्तमान में वे छत्तीसगढ़ वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन के प्रबंध संचालक हैं। अनुसार नए निर्देशों के, वे जनसंपर्क विभाग की प्रशासनिक गतिविधियों को भी संभालेंगे। जनसंपर्क विभाग का मुख्य कार्य सरकार और मीडिया के बीच प्रभावी संवाद स्थापित करना है, और अब उनके मार्गदर्शन में यह विभाग आगे बढ़ेगा।

राजस्थान हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में कहा कि तलाक के बाद पिता का नाम पासपोर्ट पर आवश्यक नहीं है। अदालत ने मां के अधिकारों को मान्यता देते हुए आदेश दिया कि बच्चे का पासपोर्ट केवल मां के नाम से जारी किया जा सकता है। पासपोर्ट कार्यालय द्वारा पिता का नाम मांगना कोर्ट ने अनुचित बताया और पूर्व में जारी पासपोर्ट को ध्यान में रखा।

सुप्रीम कोर्ट ने भूपेश बघेल की चुनाव याचिका पर समय-सीमा तय करने के लिए हाईकोर्ट को निर्देश दिए हैं। भाजपा नेता विजय बघेल ने चुनाव परिणाम पर सवाल उठाए हैं, यह कहकर कि चुनाव याचिका 45 दिन की तय समय-सीमा के भीतर दाखिल नहीं की गई। सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे की प्रारंभिक सुनवाई का संकेत दिया है, और हाईकोर्ट अब आगे की प्रक्रिया में इस आपत्ति की सुनवाई करेगा।