जयपुर में ₹350 करोड़ का नया ट्रैफिक सिस्टम, पुराने 62 कैमरों का हिसाब कहां? रखरखाव के भी करोड़ों के टेंडर
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31 Oct 2026

By Raghvendra Singh Rathore

जयपुर में JDA ने ₹350 करोड़ का नया AI ट्रैफिक सिस्टम प्रस्तावित किया है। पुराने रिकॉर्ड में 25 चौराहों पर 62 कैमरे लगाने का जिक्र है। फरवरी 2026 में पुराने सिस्टम के मेंटेनेंस के लिए ₹4.70 करोड़ का टेंडर भी निकला। पुराने उपकरणों की उपयोगिता और नई खरीद के संभावित दोहराव पर सवाल हैं।

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MP-CG-राजस्थान में मौसम का यू-टर्न:कहीं झमाझम बारिश, कहीं बढ़ी ठंड; जानें अपने जिले का हाल
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31 Oct 2026

By Sourabh Bhatnagar

तूफान अर्नब कमजोर पड़ गया है, लेकिन जाते-जाते तीन राज्यों का मौसम बिगाड़ गया है। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में बारिश और ठंडी हवाओं ने अक्टूबर के आखिरी दिनों में ही सर्दी का अहसास करा दिया है। राजस्थान में दिन का पारा 8 डिग्री तक लुढ़क गया, तो मध्य प्रदेश के 38 जिलों में बारिश हुई। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले के कुसमी में 28 सेंटीमीटर पानी बरस गया।

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मरी गायों के टैग पर भी अनुदान, ₹57 करोड़ की वसूली के आदेश, जयपुर की 2 गौशालाओं से कितना पैसा लौटा?
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31 Oct 2026

By Raghvendra Singh Rathore

राजस्थान में गोवंश के नाम पर सरकारी अनुदान की ऑडिट जांच में बड़ी गड़बड़ियां सामने आई थीं। प्रदेश की 38 गौशालाओं से 57.36 करोड़ रुपए की वसूली के नोटिस जारी हुए। जयपुर की पिंजरापोल और हिंगोनिया गौशाला से ही 3.62 करोड़ रुपए वसूले जाने हैं। अब सवाल है कि आदेशों के बाद कितना पैसा सरकारी खजाने में वापस पहुंचा।

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News Strike: एमपी बीजेपी BJP में अंदरूनी घमासान! कुर्सी, शिलापट्ट और बैठकों पर क्यों भिड़ रहे नेता?
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31 Oct 2026

By Harish Divekar

मध्यप्रदेश में बीजेपी ही सत्ता में हैं और बीजेपी ही आपस में लड़ भी रही है। विंध्य विकास प्राधिकरण इसका ताजा उदाहरण है। शायद सत्ता का नशा इसी को कहते हैं कि हर शख्स खुद को आला नेता समझने लगता है और किसी दूसरे शख्स से भिड़ जाता है। बीजेपी नेताओं का भी हाल कुछ ऐसा ही है जो कभी एक प्रशासनिक पद के लिए लड़ रहे हैं।

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MP में ADPO बनने के नियम बदले, हाईकोर्ट ने 10% प्रमोशन कोटा किया रद्द, अब PSC से होगी भर्ती
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31 Oct 2026

By Amresh Kushwaha

मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने अभियोजन विभाग में क्लर्कों को सीधे ADPO बनाने वाले 10 प्रतिशत प्रमोशन कोटे को खत्म कर दिया है। कोर्ट ने इस नियम को असंवैधानिक बताते हुए कहा कि क्लास-3 के कर्मचारी को सीधे क्लास-2 के राजपत्रित अधिकारी पद पर प्रमोशन देना चोर दरवाजे से एंट्री कराने जैसा है।

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