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सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने समलैंगिक विवाह पर पेश की याचिका, कहा- इस तरह का निर्णय लेने का अधिकार सिर्फ विधायिका के पास

दिल्ली सर्वोच्च न्यायालय में समलैंगिक विवाह के खिलाफ केंद्र द्वारा नए आवेदन प्रस्तुत किया गया है। जिसमें केंद्र सरकार द्वारा यह तर्क दिया गया है कि शादी एक सामाजिक संस्था है।