2012 की परिवहन आरक्षक भर्ती की नियुक्तियां SC के आदेश पर रद्द कर दी गईं हैं, जिससे शिवराज सिंह चौहान की सरकार पर सवाल उठने लगे हैं। कांग्रेस ने इस पर नैतिक जिम्मेदारी के तहत इस्तीफे की मांग की है।

जयपुर नगर निगम में एक पद पर दो पशु चिकित्सकों का विवाद हाईकोर्ट के फैसले के बाद भी नहीं सुलझा है। 16 अक्टूबर को डॉ. नेहा गौड़ की ट्रांसफर के खिलाफ याचिका खारिज हो गई थी। इसके बावजूद दोनों डॉक्टरों के बीच काम का बंटवारा जारी है। अब सवाल उठ रहे हैं कि अदालत के फैसले के 14 दिन बाद भी निगम ने जिम्मेदारियां स्पष्ट क्यों नहीं कीं।

बालोद जिले में नाबालिग छात्रा से गैंगरेप का गंभीर मामला सामने आया है। आरोप है कि पेन खरीदने के लिए घर से निकली 13 साल की बच्ची को तीन युवक बहला-डराकर एक मकान में ले गए। वहां उसके साथ जबरदस्ती की गई। घटना के बाद बच्ची बेहोशी की हालत में मिली थी। डर के कारण वह कई दिनों तक चुप रही।

मध्य प्रदेश में किसान आंदोलनों के बाद अफसरों के तबादलों का सिलसिला जारी है। राज्य सरकार ने अब 12 आईपीएस अधिकारियों के तबादले कर दिए हैं। इनमें पांच जिलों के एसपी शामिल हैं। खास बात यह है कि नर्मदापुरम, पन्ना और हरदा में किसान आंदोलनों के बाद पहले कलेक्टर बदले गए थे। अब इन तीनों जिलों के एसपी भी बदल दिए गए हैं।

राजस्थान में मौसम ने अचानक करवट ले ली है। बंगाल की खाड़ी से उठा चक्रवाती तूफान अर्णब का असर देखा जा रहा है। इसके प्रभाव और नए पश्चिमी विक्षोभ के चलते राजस्थान के पूर्वी हिस्सों में बारिश, तेज हवाओं और ओलावृष्टि की आशंका है। मौसम विभाग ने 15 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है।

INDORE. मध्यप्रदेश में सरकार और उसके विभागों का पक्ष रखने के लिए वकीलों की लंबी-चौड़ी फौज है। मुकदमे लड़ने के लिए विधि विभाग हर महीने औसतन दो करोड़ रुपए खर्च करता है। इसके बावजूद अदालतों में सरकार का पक्ष मजबूती से नहीं रखा जा रहा है। कई मामले अधिकारियों के बेवजह जारी किए गए आदेशों के कारण अदालत पहुंचते हैं। इसे लेकर इंदौर हाईकोर्ट ने भी तीखी टिप्पणी की है।