MP छात्रसंघ चुनाव पर हाईकोर्ट का नोटिस: 9 साल से छात्रसंघ चुनाव बंद, हाईकोर्ट ने पूछा- सितंबर में क्यों नहीं कराए चुनाव?
MP छात्रसंघ चुनाव पर हाईकोर्ट का नोटिस: 9 साल से छात्रसंघ चुनाव बंद, हाईकोर्ट ने पूछा- सितंबर में क्यों नहीं कराए चुनाव?

24 Oct 2026

By Manya Jain

मध्य प्रदेश में छात्रसंघ चुनाव नहीं कराने का मामला हाईकोर्ट पहुंच गया है। प्रदेश के कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में 2017 के बाद छात्रसंघ चुनाव नहीं हुए हैं। सरकार ने सितंबर 2026 में चुनाव कराने का कार्यक्रम तय किया था। इसके बावजूद चुनाव नहीं कराए गए। अब हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब मांगा है।

मध्य प्रदेश में छात्रसंघ चुनाव नहीं कराने का मामला हाईकोर्ट पहुंच गया है। प्रदेश के कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में 2017 के बाद छात्रसंघ चुनाव नहीं हुए हैं। सरकार ने सितंबर 2026 में चुनाव कराने का कार्यक्रम तय किया था। इसके बावजूद चुनाव नहीं कराए गए। अब हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब मांगा है।

छत्तीसगढ़ में पहली बार सरकारी कॉलेजों के युक्तियुक्तकरण की तैयारी, 7 में जीरो एडमिशन
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18 Oct 2026

By Umeshwari Baghel

रायपुर।छत्तीसगढ़ में सरकारी कॉलेजों को लेकर बड़ा बदलाव हो सकता है। प्रदेश में पहली बार कॉलेजों के युक्तियुक्तकरण की तैयारी शुरू हुई है। इसकी वजह कई कॉलेजों में छात्रों की लगातार कम होती संख्या है। पिछले शैक्षणिक सत्र में 7 सरकारी कॉलेजों में एक भी छात्र ने दाखिला नहीं लिया। वहीं 23 कॉलेजों में 100 से कम छात्रों ने प्रवेश लिया।

रायपुर।छत्तीसगढ़ में सरकारी कॉलेजों को लेकर बड़ा बदलाव हो सकता है। प्रदेश में पहली बार कॉलेजों के युक्तियुक्तकरण की तैयारी शुरू हुई है। इसकी वजह कई कॉलेजों में छात्रों की लगातार कम होती संख्या है। पिछले शैक्षणिक सत्र में 7 सरकारी कॉलेजों में एक भी छात्र ने दाखिला नहीं लिया। वहीं 23 कॉलेजों में 100 से कम छात्रों ने प्रवेश लिया।

NTA का कोई पेपर लीक नहीं हुआ! सरकार का दावा, समिति बोली- कोर्ट में चल रहे 474 मामले
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15 Oct 2026

By Manya Jain

नीट यूजी पेपर लीक मामले में संसदीय स्थायी समिति की रिपोर्ट ने सवाल खड़े किए हैं। उच्च शिक्षा विभाग का दावा है कि राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी में आठ साल से कोई पेपर लीक नहीं हुआ। समिति की रिपोर्ट में अदालतों के 474 केस दर्ज हैं। 2024 की नीट अनियमितता भी पेपर लीक केस के तौर पर दर्ज है। समिति ने जांच का पूरा स्टेटस सार्वजनिक करने को कहा है।

नीट यूजी पेपर लीक मामले में संसदीय स्थायी समिति की रिपोर्ट ने सवाल खड़े किए हैं। उच्च शिक्षा विभाग का दावा है कि राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी में आठ साल से कोई पेपर लीक नहीं हुआ। समिति की रिपोर्ट में अदालतों के 474 केस दर्ज हैं। 2024 की नीट अनियमितता भी पेपर लीक केस के तौर पर दर्ज है। समिति ने जांच का पूरा स्टेटस सार्वजनिक करने को कहा है।

NTA का कोई पेपर लीक नहीं हुआ! सरकार का दावा, समिति बोली- कोर्ट में चल रहे 474 मामले
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15 Oct 2026

By Manya Jain

नीट यूजी पेपर लीक मामले में संसदीय स्थायी समिति की रिपोर्ट ने सवाल खड़े किए हैं। उच्च शिक्षा विभाग का दावा है कि राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी में आठ साल से कोई पेपर लीक नहीं हुआ। समिति की रिपोर्ट में अदालतों के 474 केस दर्ज हैं। 2024 की नीट अनियमितता भी पेपर लीक केस के तौर पर दर्ज है। समिति ने जांच का पूरा स्टेटस सार्वजनिक करने को कहा है।

नीट यूजी पेपर लीक मामले में संसदीय स्थायी समिति की रिपोर्ट ने सवाल खड़े किए हैं। उच्च शिक्षा विभाग का दावा है कि राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी में आठ साल से कोई पेपर लीक नहीं हुआ। समिति की रिपोर्ट में अदालतों के 474 केस दर्ज हैं। 2024 की नीट अनियमितता भी पेपर लीक केस के तौर पर दर्ज है। समिति ने जांच का पूरा स्टेटस सार्वजनिक करने को कहा है।

MP के निजी विश्वविद्यालयों को अब देना होगा फीस का पूरा हिसाब, फीस के ऑडिट हिसाब और विन्यास निधि पर नई शर्तें
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15 Oct 2026

By Kaushiki

मप्र निजी विश्वविद्यालय अब छात्रों से वसूली गई फीस का पूरा हिसाब देंगे। उच्च शिक्षा विभाग ने प्राइवेट यूनिवर्सिटी रूल्स 2026 के अमेंडेड प्रोविजन में यह शर्त जोड़ी है। सरकार विन्यास निधि (Configuration Fund) भी लौटाएगी, लेकिन रकम एकेडमिक डेवलपमेंट पर ही खर्च होगी। हर विश्वविद्यालय को आयोग को सालाना पांच लाख रुपए देने होंगे। देरी पर हर महीने पांच हजार रुपए जुर्माना लगेगा।

मप्र निजी विश्वविद्यालय अब छात्रों से वसूली गई फीस का पूरा हिसाब देंगे। उच्च शिक्षा विभाग ने प्राइवेट यूनिवर्सिटी रूल्स 2026 के अमेंडेड प्रोविजन में यह शर्त जोड़ी है। सरकार विन्यास निधि (Configuration Fund) भी लौटाएगी, लेकिन रकम एकेडमिक डेवलपमेंट पर ही खर्च होगी। हर विश्वविद्यालय को आयोग को सालाना पांच लाख रुपए देने होंगे। देरी पर हर महीने पांच हजार रुपए जुर्माना लगेगा।

निजी कॉलेजों के 31 कोर्स की फीस अब AFRC तय करेगा, मंजूरी बिना काउंसलिंग-एडमिशन पर सरकार ने लगाई रोक
निजी कॉलेजों के 31 कोर्स की फीस अब AFRC तय करेगा, मंजूरी बिना काउंसलिंग-एडमिशन पर सरकार ने लगाई रोक

07 Oct 2026

By VINAY VERMA

छत्तीसगढ़ में निजी कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में पढ़ने वाले छात्रों के लिए बड़ी खबर है। सरकार ने 31 तकनीकी और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की फीस पर सीधा नियंत्रण करने का फैसला किया है। अब निजी संस्थान इन कोर्स की फीस अपनी मर्जी से तय नहीं कर सकेंगे। शैक्षणिक सत्र 2026-27 से फीस का निर्धारण प्रवेश एवं शुल्क विनियामक समिति यानी AFRC, रायपुर के जरिए होगा।

छत्तीसगढ़ में निजी कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में पढ़ने वाले छात्रों के लिए बड़ी खबर है। सरकार ने 31 तकनीकी और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की फीस पर सीधा नियंत्रण करने का फैसला किया है। अब निजी संस्थान इन कोर्स की फीस अपनी मर्जी से तय नहीं कर सकेंगे। शैक्षणिक सत्र 2026-27 से फीस का निर्धारण प्रवेश एवं शुल्क विनियामक समिति यानी AFRC, रायपुर के जरिए होगा।

यूथ कॉन्क्लेव में सीएम मोहन यादव के बड़े ऐलान: 2027 में दो बार परीक्षा कराएगा MPPSC, रिसर्च के लिए छात्रों को हर महीने मिलेंगे 25 हजार
यूथ कॉन्क्लेव में सीएम मोहन यादव के बड़े ऐलान: 2027 में दो बार परीक्षा कराएगा MPPSC, रिसर्च के लिए छात्रों को हर महीने मिलेंगे 25 हजार

06 Oct 2026

By Sourabh Bhatnagar

Bhopal. मध्यप्रदेश के युवाओं के लिए राज्य सरकार ने कई बड़ी घोषणाएं की हैं। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मंगलवार को भोपाल के लाल परेड मैदान में आयोजित 'सीएम यूथ कॉन्क्लेव-2026' में युवाओं से संवाद किया। उन्होंने बताया कि वर्ष 2027 को प्रदेश में युवा वर्ष के रूप में मनाया जाएगा।

Bhopal. मध्यप्रदेश के युवाओं के लिए राज्य सरकार ने कई बड़ी घोषणाएं की हैं। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मंगलवार को भोपाल के लाल परेड मैदान में आयोजित 'सीएम यूथ कॉन्क्लेव-2026' में युवाओं से संवाद किया। उन्होंने बताया कि वर्ष 2027 को प्रदेश में युवा वर्ष के रूप में मनाया जाएगा।

भोपाल कॉलेज प्लेसमेंट का सच: रोजगार मेला और उच्च शिक्षा विभाग के बाद भी 25 प्रतिशत को नौकरी नहीं?
भोपाल कॉलेज प्लेसमेंट का सच: रोजगार मेला और उच्च शिक्षा विभाग के बाद भी 25 प्रतिशत को नौकरी नहीं?

02 Oct 2026

By Manya Jain

भोपाल में पारंपरिक कॉलेजों में प्लेसमेंट की तस्वीर कमजोर है। उच्च शिक्षा विभाग की रोजगार योजनाओं में करीब 1.5 लाख विद्यार्थियों ने पंजीयन कराया। नौकरी पाने वाले 25 प्रतिशत से भी कम रहे। योजनाओं पर करीब 2.96 करोड़ रुपए खर्च हुए। इसके उलट IIIT Bhopal में प्लेसमेंट 89.33 प्रतिशत रहा। मेनिट भोपाल में कैंपस सिलेक्शन 85 से 90 प्रतिशत है।

भोपाल में पारंपरिक कॉलेजों में प्लेसमेंट की तस्वीर कमजोर है। उच्च शिक्षा विभाग की रोजगार योजनाओं में करीब 1.5 लाख विद्यार्थियों ने पंजीयन कराया। नौकरी पाने वाले 25 प्रतिशत से भी कम रहे। योजनाओं पर करीब 2.96 करोड़ रुपए खर्च हुए। इसके उलट IIIT Bhopal में प्लेसमेंट 89.33 प्रतिशत रहा। मेनिट भोपाल में कैंपस सिलेक्शन 85 से 90 प्रतिशत है।

भोपाल कॉलेज प्लेसमेंट का सच: रोजगार मेला और उच्च शिक्षा विभाग के बाद भी 25 प्रतिशत को नौकरी नहीं?
भोपाल कॉलेज प्लेसमेंट का सच: रोजगार मेला और उच्च शिक्षा विभाग के बाद भी 25 प्रतिशत को नौकरी नहीं?

02 Oct 2026

By Manya Jain

भोपाल में पारंपरिक कॉलेजों में प्लेसमेंट की तस्वीर कमजोर है। उच्च शिक्षा विभाग की रोजगार योजनाओं में करीब 1.5 लाख विद्यार्थियों ने पंजीयन कराया। नौकरी पाने वाले 25 प्रतिशत से भी कम रहे। योजनाओं पर करीब 2.96 करोड़ रुपए खर्च हुए। इसके उलट IIIT Bhopal में प्लेसमेंट 89.33 प्रतिशत रहा। मेनिट भोपाल में कैंपस सिलेक्शन 85 से 90 प्रतिशत है।

भोपाल में पारंपरिक कॉलेजों में प्लेसमेंट की तस्वीर कमजोर है। उच्च शिक्षा विभाग की रोजगार योजनाओं में करीब 1.5 लाख विद्यार्थियों ने पंजीयन कराया। नौकरी पाने वाले 25 प्रतिशत से भी कम रहे। योजनाओं पर करीब 2.96 करोड़ रुपए खर्च हुए। इसके उलट IIIT Bhopal में प्लेसमेंट 89.33 प्रतिशत रहा। मेनिट भोपाल में कैंपस सिलेक्शन 85 से 90 प्रतिशत है।

MP में 1800 नए पदों पर होनी थी प्रोफेसर्स की पोस्टिंग, ढाई साल बाद आया होश! कैबिनेट में जाएगा मामला
MP में 1800 नए पदों पर होनी थी प्रोफेसर्स की पोस्टिंग, ढाई साल बाद आया होश! कैबिनेट में जाएगा मामला

01 Oct 2026

By Atul Dwivedi

मध्यप्रदेश के छात्रों को बेहतर शिक्षा देने के लिए प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस खोले गए। दावा था 1800 नए पदों पर प्रोफेसर्स की पोस्टिंग की जाएगी, ताकि छात्रों का नुकसान न हो। लेकिन पूरे ढाई साल...यानी लगभग 913 दिन बीत जाने के बाद भी प्रोफेसर्स की पोस्टिंग का मामला वहीं का वहीं अटका हुआ है।

मध्यप्रदेश के छात्रों को बेहतर शिक्षा देने के लिए प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस खोले गए। दावा था 1800 नए पदों पर प्रोफेसर्स की पोस्टिंग की जाएगी, ताकि छात्रों का नुकसान न हो। लेकिन पूरे ढाई साल...यानी लगभग 913 दिन बीत जाने के बाद भी प्रोफेसर्स की पोस्टिंग का मामला वहीं का वहीं अटका हुआ है।

एमपी में ओबीसी आरक्षण विवाद फिर गरमाया: 27% आरक्षण की मांग तेज, सामान्य वर्ग ने 13% होल्ड पद मांगे
एमपी में ओबीसी आरक्षण विवाद फिर गरमाया: 27% आरक्षण की मांग तेज, सामान्य वर्ग ने 13% होल्ड पद मांगे

24 Oct 2026

By Sanjay Gupta

मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। अब ओबीसी और सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों की मांगें भी अलग हो गई हैं। ओबीसी वर्ग 27 फीसदी आरक्षण को अपना हक बता रहा है। वहीं सामान्य वर्ग ने 13 फीसदी होल्ड पदों की मांग शुरू कर दी है। इसके लिए पीएससी और सामान्य प्रशासन विभाग को पत्र लिखे गए हैं।

मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। अब ओबीसी और सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों की मांगें भी अलग हो गई हैं। ओबीसी वर्ग 27 फीसदी आरक्षण को अपना हक बता रहा है। वहीं सामान्य वर्ग ने 13 फीसदी होल्ड पदों की मांग शुरू कर दी है। इसके लिए पीएससी और सामान्य प्रशासन विभाग को पत्र लिखे गए हैं।

जबलपुर पहुंचे RSS प्रमुख मोहन भागवत, तीन दिन तक कार्यकर्ताओं और युवा स्वयंसेवकों से करेंगे संवाद
जबलपुर पहुंचे RSS प्रमुख मोहन भागवत, तीन दिन तक कार्यकर्ताओं और युवा स्वयंसेवकों से करेंगे संवाद

24 Oct 2026

By Neel Tiwari

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के प्रमुख डॉ. मोहन भागवत तीन दिन के दौरे पर जबलपुर पहुंचे हैं। वे 24 से 26 अक्टूबर तक वरिष्ठ कार्यकर्ताओं और युवा स्वयंसेवकों से बातचीत करेंगे। इस दौरान संगठन के कामकाज और मौजूदा मुद्दों पर चर्चा होगी। सुरक्षा को देखते हुए प्रमुख स्थानों के आसपास ड्रोन उड़ाने पर रोक लगाई गई है।

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के प्रमुख डॉ. मोहन भागवत तीन दिन के दौरे पर जबलपुर पहुंचे हैं। वे 24 से 26 अक्टूबर तक वरिष्ठ कार्यकर्ताओं और युवा स्वयंसेवकों से बातचीत करेंगे। इस दौरान संगठन के कामकाज और मौजूदा मुद्दों पर चर्चा होगी। सुरक्षा को देखते हुए प्रमुख स्थानों के आसपास ड्रोन उड़ाने पर रोक लगाई गई है।

12 करोड़ की गोल्ड ट्रेडिंग ठगी में छठा आरोपी गिरफ्तार, बैंक खाते किराए पर देकर करता था मदद
12 करोड़ की गोल्ड ट्रेडिंग ठगी में छठा आरोपी गिरफ्तार, बैंक खाते किराए पर देकर करता था मदद

24 Oct 2026

By Ashish Bhardwaj

ऑनलाइन गोल्ड ट्रेडिंग में मोटे मुनाफे का लालच देकर जयपुर के एक कारोबारी से 12.09 करोड़ रुपये ठगने के मामले में पुलिस को एक ओर सफलता मिली है। राजस्थान पुलिस की स्टेट साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन की टीम ने असम निवासी बेशराज थापा उर्फ राहुल को आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम से गिरफ्तार किया है।

ऑनलाइन गोल्ड ट्रेडिंग में मोटे मुनाफे का लालच देकर जयपुर के एक कारोबारी से 12.09 करोड़ रुपये ठगने के मामले में पुलिस को एक ओर सफलता मिली है। राजस्थान पुलिस की स्टेट साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन की टीम ने असम निवासी बेशराज थापा उर्फ राहुल को आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम से गिरफ्तार किया है।

उज्जैन के अधिकारी ने थाईलैंड में खाया मगरमच्छ का मांस, पत्नी के साथ वीडियो वायरल, आयुक्त बोले- विदेश जाने की अनुमति नहीं ली
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24 Oct 2026

By Manya Jain

उज्जैन नगर निगम के भवन अधिकारी राजकुमार राठौर का एक वीडियो सामने आया है। इसमें वह कथित तौर पर मगरमच्छ का मांस खाते नजर आ रहे हैं। वीडियो थाईलैंड का बताया जा रहा है। इसके साथ लिखा है कि उन्होंने पहली बार मगरमच्छ का मांस चखा। अब उनकी विदेश यात्रा को लेकर सवाल उठ रहे हैं। अब उनकी विदेश यात्रा को लेकर सवाल उठ रहे हैं।

उज्जैन नगर निगम के भवन अधिकारी राजकुमार राठौर का एक वीडियो सामने आया है। इसमें वह कथित तौर पर मगरमच्छ का मांस खाते नजर आ रहे हैं। वीडियो थाईलैंड का बताया जा रहा है। इसके साथ लिखा है कि उन्होंने पहली बार मगरमच्छ का मांस चखा। अब उनकी विदेश यात्रा को लेकर सवाल उठ रहे हैं। अब उनकी विदेश यात्रा को लेकर सवाल उठ रहे हैं।

छत्तीसगढ़ में शराब घोटाले में कार्रवाई से लेकर शिक्षकों की टीईटी तक, सियासत और सिस्टम पर उठे सवाल
छत्तीसगढ़ में शराब घोटाले में कार्रवाई से लेकर शिक्षकों की टीईटी तक, सियासत और सिस्टम पर उठे सवाल

24 Oct 2026

By Arun Tiwari

छत्तीसगढ़ में बीता सप्ताह सियासी हलचल, भ्रष्टाचार की जांच, प्रशासनिक फैसलों और सरकारी व्यवस्था पर उठते सवालों के नाम रहा। बहुचर्चित शराब घोटाले में नए आरोपियों के खिलाफ अभियोजन की कार्रवाई से लेकर खेल विभाग में लाखों रुपये की खरीदी पर उठे सवालों तक, कई मामले चर्चा में रहे। सरकारी स्कूलों के करीब 80 हजार सेवारत शिक्षकों के लिए टीईटी)आयोजित करने की सहमति ने राहत की उम्मीद जगाई।

छत्तीसगढ़ में बीता सप्ताह सियासी हलचल, भ्रष्टाचार की जांच, प्रशासनिक फैसलों और सरकारी व्यवस्था पर उठते सवालों के नाम रहा। बहुचर्चित शराब घोटाले में नए आरोपियों के खिलाफ अभियोजन की कार्रवाई से लेकर खेल विभाग में लाखों रुपये की खरीदी पर उठे सवालों तक, कई मामले चर्चा में रहे। सरकारी स्कूलों के करीब 80 हजार सेवारत शिक्षकों के लिए टीईटी)आयोजित करने की सहमति ने राहत की उम्मीद जगाई।