दिल्ली-प्रदर्शन

MP में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, कई जिलों के कलेक्टर बदले, सुखबीर सिंह बने CM के प्रमुख सचिव, देखें पूरी लिस्ट

13 Oct 2026

By Sumit Kumar

मध्यप्रदेश में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है। राज्य सरकार ने कई आईएएस अधिकारियों की जिम्मेदारियां बदली हैं। बालाघाट कलेक्टर कुमार सत्यम को हरदा भेजा गया है। रायसेन कलेक्टर अरुण विश्वकर्मा को जबलपुर की कमान मिली है। वहीं, जबलपुर कलेक्टर राघवेन्द्र को मंडी बोर्ड का प्रबंध संचालक बनाया गया है। भारत यादव को जनसंपर्क सचिव और सुखबीर सिंह को मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव की जिम्मेदारी दी गई है।

सरकार ने जारी की नई किराया दरें, साधारण से लेकर एसी और स्लीपर बसों तक यात्रियों की जेब पर पड़ेगा असर

13 Oct 2026

By VINAY VERMA

रायपुर। छत्तीसगढ़ में बस से सफर करने वालों को महंगाई का झटका लगा है। राज्य सरकार ने बसों के किराये की नई दरें तय कर दी हैं। परिवहन विभाग ने 12 अक्टूबर 2026 को इसकी अधिसूचना जारी की है। नई दरों में साधारण, डीलक्स, एसी और स्लीपर बसों का किराया तय किया गया है।

भजनलाल शर्मा की समीक्षा बैठक के बाद पुलिस महकमे में बड़ी कार्रवाई, 9 अफसरों पर गिरी गाज

13 Oct 2026

By Ashish Bhardwaj

राजस्थान में कानून व्यवस्था की समीक्षा के बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर पुलिस विभाग ने 9 अधिकारियों पर कार्रवाई की। वैर थानाधिकारी धीरेन्द्र सिंह को निलंबित किया गया। छह अधिकारियों को एपीओ और दो को पद से हटाया गया। मुख्यमंत्री ने अपराधियों पर सख्ती, महिला सुरक्षा और त्योहारों में बेहतर व्यवस्था के निर्देश दिए।

Fire Safety Rules 2026: आग लगी तो जिम्मेदार कौन? MP में अब हर साल देना होगा भवनों की सुरक्षा का हिसाब

13 Oct 2026

By Ramanand Tiwari

मध्यप्रदेश में आग से सुरक्षा के नए नियम लागू किए गए हैं। अब तय श्रेणी के भवन मालिकों को हर साल फायर ऑडिट कराना होगा। फायर एनओसी से जुड़े नियमों का पालन भी जरूरी होगा। इसके अलावा संपत्तियों पर फायर टैक्स लगाने का प्रावधान है। ऐसे में सवाल उठता है कि टैक्स वसूलने वाले नगरीय निकाय आग बुझाने के लिए कितने तैयार हैं?

पुलिस होती कौन है हमें रोकने वाली? AISF कार्यकर्ता श्रावणी का बड़ा आरोप, इटारसी हिरासत से हाईकोर्ट तक की पूरी कहानी

13 Oct 2026

By Neel Tiwari

दिल्ली में प्रदर्शन के लिए जा रहीं AISF कार्यकर्ता श्रावणी बुवा ने इटारसी में हिरासत, मारपीट और मेडिकल सुविधा नहीं मिलने के गंभीर आरोप लगाए हैं। हाईकोर्ट में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका का निपटारा हो चुका है। श्रावणी ने द सूत्र से बातचीत में पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं।