BHOPAL. मध्यप्रदेश गृह विभाग ने 2023 बैच के 5 IPS और 3 राज्य पुलिस सेवा अफसरों के तबादले किए हैं। सिहोरा, त्योथर और महिदपुर के SDOP अब ASP बने। मनीष भारद्वाज जबलपुर के ASP होंगे। भोपाल पुलिस मुख्यालय में दो AIG बनाए गए हैं। इसमें 2023 बैच के 5 आईपीएस शामिल हैं। देखें पूरी लिस्ट...

मध्य प्रदेश गृह विभाग ने 150 निरीक्षकों को उप पुलिस अधीक्षक (डीएसपी) पद पर पदोन्नत कर नई पोस्टिंग दी है। भोपाल, इंदौर, जबलपुर सहित कई जिलों में तैनाती हुई है।

मध्यप्रदेश शासन ने बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए राज्य पुलिस सेवा के 64 अफसरों के तबादले किए हैं। कानून व्यवस्था मजबूत करने के लिए कई जिलों के DSP बदले गए।

कटनी जिले से हटाए गए आईपीएस अधिकारी अविजीत रंजन की मुश्किलें बढ़ गई हैं, क्योंकि एक चर्चित मामले में मध्य प्रदेश पुलिस मुख्यालय ने उनके खिलाफ... नीचे पढ़ें पूरा खबर

गुना जिले में हनुमान जयंती पर हुई हिंसा के बाद एसपी संजीव कुमार सिन्हा को हटाकर उनकी जगह अंकित सोनी को गुना का नया एसपी नियुक्त किया गया है। यह फैसला सुरक्षा व्यवस्था को लेकर उठाया गया है।

भोपाल पुलिस मुख्यालय के अंतर्गत इन्वेस्टिगेशन विंग में पदस्थ एक महिला कांस्टेबल से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। सेना में पदस्थ एक लेफ्टिनेंट कर्नल पर इस दुष्कर्म का आरोप लगा है।

मध्य प्रदेश के पांच इंस्पेक्टर्स ने कार्यवाहक डीएसपी पद के लिए प्रमोशन का आदेश कैंसिल करवा लिया, उन्होंने अपनी स्थिति बरकरार रखने की मांग की।

मध्य प्रदेश में वनकर्मियों के खिलाफ एफआईआर के लिए अब कलेक्टर की जांच रिपोर्ट जरूरी होगी। अब पुलिस सीधे केस दर्ज नहीं कर सकेगी। पुलिस मुख्यालय के अपराध अनुसंधान विभाग ने नया आदेश जारी किया है।

मध्य प्रदेश पुलिस ने बड़ा फैसला लिया है। पुलिस ने अपने अशासकीय संस्थानों में नकद भुगतान बंद कर दिया है। पुलिस ने इसके पीछे भुगतान में पारदर्शिता को वजह बताया है।

जिला उपभोक्ता आयोग-2 ने जेडीसी और जोन उपायुक्त-9 के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किए हैं। आयोग ने पुलिस कमिश्नर को निर्देश दिए हैं कि दोनों अधिकारियों को 12 अक्टूबर को पेश किया जाए। यह आदेश कृष्णा के अवमानना प्रार्थना पत्र पर सुनवाई में दिया गया।मामला जेडीए की निलय कुंज आवास योजना में लॉटरी से मिले भूखंड के कब्जे का है।

OBC Reservation: मध्य प्रदेश में 27% OBC आरक्षण को लेकर कानूनी लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। हाई कोर्ट के फैसले को सरकार सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे सकती है। सूत्रों के मुताबिक, सरकार इस विकल्प पर विचार कर सकती है। हालांकि, सरकार की ओर से अभी तक इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है।

राजस्थान पंचायत चुनाव 322 जनप्रतिनिधि बैन का मामला सामने आया है। 322 पूर्व सरपंच, उपसरपंच, पंच और प्रधान इस बार चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। पंचायती राज विभाग ने इनकी सूची तैयार कर राज्य निर्वाचन आयोग को भेजी। विभाग ने 5 साल के लिए चुनाव लड़ने से रोकने की सिफारिश की थी।

दिल्ली मेट्रो की पाबंदियों पर सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाए हैं। दरअसल मामला 10 अक्टूबर के प्रस्तावित CJP प्रदर्शन से जुड़ा है। 57 स्टेशनों के प्रवेश और निकास बंद करने की घोषणा हुई। इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई है। कोर्ट ने कहा कि मक्खी मारने के लिए हथौड़ा नहीं चाहिए। कोर्ट ने केंद्र से पाबंदियों पर फिर विचार करने को कहा है।

जीएसटी काउंसिल के फैसले से कारोबारियों को राहतें मिली हैं। रिपोर्ट के मुताबिक अब 10 हजार रुपए तक की टैक्स चोरी पर नोटिस नहीं दिया जाएगा। जीएसटी में गिरफ्तारी का अधिकार टैक्स अफसरों से छिन गया है, अब कोर्ट की मंजूरी जरूरी होगी। जीएसटी रिफंड नए नियम में समय-सीमा 15 से घटकर 10 दिन होगी। रिटर्न देरी की पेनाल्टी 25 हजार से घटाकर 10 हजार रुपए की गई है।