मध्यप्रदेश में आईपीएस कैडर रिव्यू की देरी ने राज्य पुलिस सेवा के अफसरों की पदोन्नति पर सवाल खड़े किए हैं। नियमानुसार तय कैडर रिब्यू, बैठक है, समय पर नहीं हो सकी। अब 2026 की डीपीसी से उम्मीद है। इस बीच कुछ अधिकारियों की उम्र पात्रता की सीमा पार कर गई। सवाल है कि प्रशासनिक प्रक्रिया में हुई देरी का नुकसान आखिर अफसर क्यों उठाएं?

मध्यप्रदेश में 25 जून को UPSC की DPC बैठक में 27 में से 8 SPS अफसरों को IPS पदोन्नति मंजूर हुई। जल्द कैडर आवंटन अधिसूचना जारी होगी। वहीं अब 13 SAS अधिकारियों को IAS अवॉर्ड के लिए DPC जुलाई के पहले पखवाड़े में होने की संभावना है।

मध्यप्रदेश पुलिस प्रशासन में चार अधिकारियों को भारतीय पुलिस सेवा (IPS) में पदोन्नति मिली है। गृह मंत्रालय ने विक्रांत मुरब, सुरेंद्र कुमार जैन, आशीष खरे और राजेश रघुवंशी को IPS कैडर प्रदान किया। इन अधिकारियों को एक साल की परिवीक्षा अवधि में रखा जाएगा।

मध्यप्रदेश राज्य पुलिस सेवा (SPS) के अधिकारियों की आईपीएस में पदोन्नति प्रक्रिया जल्द होने जा रही है। इसके लिए 12 सितंबर को डीपीसी की बैठक आयोजित की गई है।

पुलिस महकमे में बड़े बदलाव की तैयारी है। अब यहां नॉन आईपीएस अधिकारी भी एसपी (पुलिस अधीक्षक) बन सकेंगे। इनके कंधे पर अशोक के चिह्न के साथ 'एक स्टार' लगाया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ.मोहन यादव यह बड़ा कदम उठाने जा रहे हैं।

मध्य प्रदेश गृह विभाग ने राज्य पुलिस सेवा संवर्ग के 22 अधिकारियों के तबादले किए हैं। इनमें तीन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक और 19 उप पुलिस अधीक्षक सवंर्ग के हैं।

NEW DELHI. इंडिया गठबंधन के 10 नेताओं ने शुक्रवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। मल्लिकार्जुन खरगे और राहुल गांधी के मुताबिक राष्ट्रपति ने सबूत मांगे हैं। ये सबूत वोट चोरी के आरोपों से जुड़े हैं। विपक्ष की चार मांगें हैं। इनमें मुख्य निर्वाचन आयुक्त का इस्तीफा और विशेष गहन पुनरीक्षण पर रोक शामिल है।

मध्य प्रदेश पावर मैनेजमेंट कंपनी के शॉर्ट टर्म बिजली खरीदी के टेंडर पर सवाल उठ रहे हैं। कांग्रेस ने अल्पकालिक बिजली खरीदी के टेंडर के जरिए निजी कंपनियों को फायदा पहुंचाने का अंदेशा जताया है। वहीं प्रदेश में सरप्लस बिजली पैदा करने के ऊर्जा विभाग के दावों पर सरकार की घेराबंदी की है।

BHOPAL. उपमुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा के ओएसडी दीपम रायचूरा की विदाई ने पुरानी नियुक्तियों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। शिकायतों और विवादों के बीच अधिकारियों के चयन में आखिर किसकी भूमिका रही? राजेंद्र गुर्जर, राजेश हेनरी और दिलीप राज द्विवेदी के कार्यकाल एवं वर्तमान में पीए का दायित्व निभा रहे देवेंद्र मालवीय सहित नियुक्तियों की पड़ताल।

मध्यप्रदेश में 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण का मुद्दा फिर राजनीतिक टकराव के केंद्र में है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने हाईकोर्ट के फैसले का हवाला देकर कांग्रेस सरकार के 2019 के अध्यादेश पर सवाल उठाए हैं। लेकिन इस बयान से एक दूसरा सवाल भी निकलता है। पिछली सरकार की कानूनी चूक गिनाने के बाद मौजूदा सरकार आरक्षण लागू कराने के लिए क्या ठोस रास्ता निकालेगी?

मध्य प्रदेश में 27% OBC आरक्षण पर हाई कोर्ट के फैसले के बाद मुख्यमंत्री मोहन यादव की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि सरकार कोर्ट के फैसले का कानूनी परीक्षण करेगी। इसके बाद आगे की कानूनी कार्रवाई तय की जाएगी। मुख्यमंत्री ने तत्कालीन कांग्रेस सरकार पर भी निशाना साधा।