MP 108 Ambulance Service: एम्बुलेंस सेवा के करोड़ों के भुगतान पर उठे सवाल, लोकायुक्त की एंट्री से बढ़ी हलचल
MP 108 Ambulance Service: एम्बुलेंस सेवा के करोड़ों के भुगतान पर उठे सवाल, लोकायुक्त की एंट्री से बढ़ी हलचल

13 Oct 2026

By Ramanand Tiwari

मध्यप्रदेश की 108 एम्बुलेंस सेवा एक बार फिर सवालों के घेरे में है। मरीजों को समय पर अस्पताल पहुंचाने वाली इस सेवा के संचालन और भुगतान को लेकर गंभीर शिकायत सामने आई है। शिकायत में कुछ ऐसे मुद्दे उठाए गए हैं, जिनसे सरकारी पैसों के इस्तेमाल और विभाग की निगरानी पर सवाल खड़े हो रहे हैं। अब मामला लोकायुक्त तक पहुंच गया है।

मध्यप्रदेश की 108 एम्बुलेंस सेवा एक बार फिर सवालों के घेरे में है। मरीजों को समय पर अस्पताल पहुंचाने वाली इस सेवा के संचालन और भुगतान को लेकर गंभीर शिकायत सामने आई है। शिकायत में कुछ ऐसे मुद्दे उठाए गए हैं, जिनसे सरकारी पैसों के इस्तेमाल और विभाग की निगरानी पर सवाल खड़े हो रहे हैं। अब मामला लोकायुक्त तक पहुंच गया है।

आबकारी आयुक्त को भारी पड़ी मनमानी, हाईकोर्ट ने लगाया 2 लाख हर्जाना, ब्याज समेत लौटानी होगी रकम
आबकारी आयुक्त को भारी पड़ी मनमानी, हाईकोर्ट ने लगाया 2 लाख हर्जाना, ब्याज समेत लौटानी होगी रकम

13 Oct 2026

By Mukesh Sharma

राजस्थान हाईकोर्ट ने चोरी हुई बस को जब्त कर नीलाम करने के मामले में आबकारी आयुक्त की कार्रवाई को गैरकानूनी माना है। अदालत ने बस मालिक को दो लाख रुपए हर्जाना और नीलामी से मिले 8.03 लाख रुपए छह प्रतिशत ब्याज सहित लौटाने का आदेश दिया है। बस मालिक को शराब तस्करी के मामले में आरोपी तक नहीं बनाया गया था।

राजस्थान हाईकोर्ट ने चोरी हुई बस को जब्त कर नीलाम करने के मामले में आबकारी आयुक्त की कार्रवाई को गैरकानूनी माना है। अदालत ने बस मालिक को दो लाख रुपए हर्जाना और नीलामी से मिले 8.03 लाख रुपए छह प्रतिशत ब्याज सहित लौटाने का आदेश दिया है। बस मालिक को शराब तस्करी के मामले में आरोपी तक नहीं बनाया गया था।

भूपेश बघेल को हाईकोर्ट से झटका : चुनाव याचिका में नई मांग खारिज, अब 3 नवंबर को होगी सुनवाई
भूपेश बघेल को हाईकोर्ट से झटका : चुनाव याचिका में नई मांग खारिज, अब 3 नवंबर को होगी सुनवाई

13 Oct 2026

By Umeshwari Baghel

Bhupesh Baghel Election Petition: छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से जुड़े चुनावी विवाद में नया मोड़ आया है। हाईकोर्ट ने चुनाव याचिका में नए बिंदु जोड़ने की मांग वाला उनका आवेदन खारिज कर दिया है। यह मामला 2023 के पाटन विधानसभा चुनाव से जुड़ा है। बीजेपी नेता विजय बघेल ने चुनाव के दौरान नियमों के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए याचिका दाखिल की थी।

Bhupesh Baghel Election Petition: छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से जुड़े चुनावी विवाद में नया मोड़ आया है। हाईकोर्ट ने चुनाव याचिका में नए बिंदु जोड़ने की मांग वाला उनका आवेदन खारिज कर दिया है। यह मामला 2023 के पाटन विधानसभा चुनाव से जुड़ा है। बीजेपी नेता विजय बघेल ने चुनाव के दौरान नियमों के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए याचिका दाखिल की थी।

पुराने शिक्षाकर्मियों की टीईटी छूट पर हाईकोर्ट का निर्देश, 60 दिन में फैसला लेगी सरकार; प्रमोशन पर टिकी नजरें
पुराने शिक्षाकर्मियों की टीईटी छूट पर हाईकोर्ट का निर्देश, 60 दिन में फैसला लेगी सरकार; प्रमोशन पर टिकी नजरें

13 Oct 2026

By Neel Tiwari

मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने शिक्षाकर्मियों की टीईटी से छूट की मांग पर शासन को निर्देश दिए हैं। शासन को 60 दिन में निर्णय लेना होगा। मामला 1997 से 1999 के बीच नियुक्त शिक्षाकर्मियों का है। हालांकि, कोर्ट ने छूट पर कोई फैसला नहीं दिया है। प्रमोशन की योग्यता पर भी कोई फैसला नहीं हुआ है।

मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने शिक्षाकर्मियों की टीईटी से छूट की मांग पर शासन को निर्देश दिए हैं। शासन को 60 दिन में निर्णय लेना होगा। मामला 1997 से 1999 के बीच नियुक्त शिक्षाकर्मियों का है। हालांकि, कोर्ट ने छूट पर कोई फैसला नहीं दिया है। प्रमोशन की योग्यता पर भी कोई फैसला नहीं हुआ है।

राजस्थान में मरीजों की सेहत से खिलवाड़? जांच में फेल 131 बैच की दवाएं इस्तेमाल, रोकने वाली व्यवस्था पर सवाल
राजस्थान में मरीजों की सेहत से खिलवाड़? जांच में फेल 131 बैच की दवाएं इस्तेमाल, रोकने वाली व्यवस्था पर सवाल

13 Oct 2026

By Raghvendra Singh Rathore

राजस्थान के सरकारी अस्पतालों में क्वालिटी जांच में फेल घोषित दवाओं के 131 बैच इस्तेमाल होने का मामला सामने आया है। ऑडिट में दवाओं की निगरानी और खरीद व्यवस्था पर सवाल उठाए गए हैं। पहले भी CAG दवाओं की गुणवत्ता और स्थानीय खरीद में खामियां बता चुका है। अब सवाल है कि अमानक घोषित दवाएं मरीजों तक पहुंचने से क्यों नहीं रोकी गईं?

राजस्थान के सरकारी अस्पतालों में क्वालिटी जांच में फेल घोषित दवाओं के 131 बैच इस्तेमाल होने का मामला सामने आया है। ऑडिट में दवाओं की निगरानी और खरीद व्यवस्था पर सवाल उठाए गए हैं। पहले भी CAG दवाओं की गुणवत्ता और स्थानीय खरीद में खामियां बता चुका है। अब सवाल है कि अमानक घोषित दवाएं मरीजों तक पहुंचने से क्यों नहीं रोकी गईं?