इंडियन नेवी में नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए सुनहरा अवसर है। इंडियन नेवी ने शॉर्ट सर्विस कमीशन (SSC) के तहत भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है।

इंडियन नेवी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए खुशखबरी है। इंडियन नेवी ने सेलर्स के पदों के लिए SSR मेडिकल असिस्टेंट के पदों की भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है।

भारतीय नौसेना में नौकरी करने का सपना हर व्यक्ति का होता है। फायरमैन, एमटीएस, कुक समेत अन्य पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। कैंडिडेट 2 अगस्त से पहले आवेदन कर सकते हैं।

भारतीय नौसेना में अग्निवीरों ( SSR और MR ) की भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। इस भर्ती के लिए आवेदन की आखिरी तारीख 27 मई तय की गई थी। इसे अब 5 जून तक के लिए एक्सटेंड किया गया है।

मध्यप्रदेश में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है। राज्य सरकार ने 11 जिलों के कलेक्टरों सहित मंत्रालय के कई वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों के तबादले किए हैं। इस फेरबदल में मुख्यमंत्री सचिवालय में भी नई पदस्थापना हुई है। सुखवीर सिंह को मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव की जिम्मेदारी दी गई है। इसके साथ ही वे लोक निर्माण विभाग (PWD) का अतिरिक्त प्रभार भी संभालेंगे।

रायपुर। छत्तीसगढ़ में बस से सफर करने वालों को महंगाई का झटका लगा है। राज्य सरकार ने बसों के किराये की नई दरें तय कर दी हैं। परिवहन विभाग ने 12 अक्टूबर 2026 को इसकी अधिसूचना जारी की है। नई दरों में साधारण, डीलक्स, एसी और स्लीपर बसों का किराया तय किया गया है।

राजस्थान में कानून व्यवस्था की समीक्षा के बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर पुलिस विभाग ने 9 अधिकारियों पर कार्रवाई की। वैर थानाधिकारी धीरेन्द्र सिंह को निलंबित किया गया। छह अधिकारियों को एपीओ और दो को पद से हटाया गया। मुख्यमंत्री ने अपराधियों पर सख्ती, महिला सुरक्षा और त्योहारों में बेहतर व्यवस्था के निर्देश दिए।

मध्यप्रदेश में आग से सुरक्षा के नए नियम लागू किए गए हैं। अब तय श्रेणी के भवन मालिकों को हर साल फायर ऑडिट कराना होगा। फायर एनओसी से जुड़े नियमों का पालन भी जरूरी होगा। इसके अलावा संपत्तियों पर फायर टैक्स लगाने का प्रावधान है। ऐसे में सवाल उठता है कि टैक्स वसूलने वाले नगरीय निकाय आग बुझाने के लिए कितने तैयार हैं?

दिल्ली में प्रदर्शन के लिए जा रहीं AISF कार्यकर्ता श्रावणी बुवा ने इटारसी में हिरासत, मारपीट और मेडिकल सुविधा नहीं मिलने के गंभीर आरोप लगाए हैं। हाईकोर्ट में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका का निपटारा हो चुका है। श्रावणी ने द सूत्र से बातचीत में पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं।