मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने इग्नू के दो वर्षीय डीपीई डिप्लोमा को माध्यमिक शिक्षक भर्ती और पदोन्नति के लिए मान्य योग्यता माना है। शासन की तीनों अपीलें खारिज कर दी गईं।

नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 8.7 करोड़ युवा ना पढ़ाई कर रहे हैं ना नौकरी। सिर्फ 8.25% स्नातक को ही योग्यता अनुसार काम मिलता है। स्किल ट्रेनिंग महंगी होने से गरीब युवा पिछड़ जाते हैं।

मध्य प्रदेश के सरकारी खजाने में 600 करोड़ रुपए की गड़बड़ी मिली है। अफसरों ने रकम पत्नी और रिश्तेदारों के खातों में ट्रांसफर की। अब तक 400 से ज्यादा लोगों पर 59 FIR दर्ज हुई हैं। सरकार ने अब तक 220 करोड़ रुपए रिकवर किए हैं।

नमस्कार, IGNOU का DPE डिप्लोमा शिक्षक भर्ती में मान्य: हाईकोर्ट, निजी मेडिकल कॉलेजों में बढ़ सकती हैं ईडब्ल्यूएस के लिए सीटें, इंदौर में मिड डे मील से 38 बच्चे बीमार। साथ ही मध्य प्रदेश की अन्य खबरों पर डालते हैं एक नजर...

सरकारी कर्मचारी की मौत के बाद उसके परिवार को मिलने वाली अनुकंपा नियुक्ति के नियमों में बड़ा बदलाव हुआ है। सामान्य प्रशासन विभाग ने अब तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के पदों पर अनुकंपा नियुक्ति के लिए सीधी भर्ती वाली शैक्षणिक योग्यता लागू कर दी है। यानी अब सहायक ग्रेड-3, भृत्य जैसे पदों पर नौकरी के लिए अलग से कोई ढील नहीं मिलेगी।

स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में नौकरी का इंतजार कर रहे युवाओं के लिए बड़ा मौका आया है। लोक शिक्षण संचालनालय ने 1,812 शैक्षणिक और गैर-शैक्षणिक संविदा पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया है। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 1 अक्टूबर से शुरू होकर 21 अक्टूबर की रात 12 बजे तक चलेगी। यानी उम्मीदवारों के पास फॉर्म भरने के लिए करीब तीन हफ्ते हैं।

छत्तीसगढ़ में आयुष्मान भारत योजना और बीजू स्वास्थ्य कल्याण योजना में गड़बड़ी की शिकायतों के बाद स्वास्थ्य विभाग ने बड़ी कार्रवाई शुरू की है। प्रदेश के 100 से ज्यादा अस्पतालों में एक साथ जांच अभियान चलाया गया। स्वास्थ्य विभाग की अलग-अलग टीमों ने अस्पतालों में पहुंचकर मरीजों के इलाज और बिलिंग से जुड़े दस्तावेजों की जांच की।

जबलपुर डाक विभाग फर्जी मार्कशीट मामले में सीबीआई ने आठ आरोपियों को पकड़ा है। इनमें पांच जबलपुर और तीन कटनी के हैं। आरोप है कि ग्रामीण डाक सेवक भर्ती में फर्जी 10वीं अंकसूची लगाई गई थी। जीडीएस भर्ती फर्जीवाड़ा में अबतक 30 से ज्यादा संदिग्ध नियुक्तियां जांच के दायरे में हैं।

राजस्थान की 30 कृषि मंडियों में 57.41 करोड़ रुपए के विकास कार्यों को मंजूर किया गया है। इन कार्यों में मंडी यार्ड, बिजली आपूर्ति और संपर्क सड़कों में सुधार शामिल होगा। फसलों की मंडी तक किसानों की आसान पहुँच के लिए बेहतर सड़कें बनाई जाएंगी। सरकार ने 2025 तक 513.65 करोड़ रुपए खर्च करने का ऐलान किया है, और नए कार्यों की आवश्यकता भी महसूस की जा रही है।