छत्तीसगढ़ में विजन डॉक्यूमेंट 2047 बनाने के लिए स्टैंडिंग कमेटी बन गई है। नीति आयोग के साथ वित्त विभाग की बैठकें शुरु हो गई हैं। विजन डॉक्यूमेंट को बनाने की जिम्मेदारी वित्त मंत्री ओपी चौधरी को सौंपी गई है। एक नवंबर को राज्य का विजन डाक्यूमेंट जारी होगा।

छत्तीसगढ़ अंजोर विज़न @2047 तक प्रति व्यक्ति आय को 10 गुना बढ़ाने का लक्ष्य, आर्थिक विकास और रोजगार सृजन की व्यापक रणनीति तय की गई है। दस्तावेज को जनता के सामने प्रस्तुत किया गया।

मध्य प्रदेश सरकार ने वर्ष 2047 तक प्रदेश के समेकित विकास के लिए महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किए हैं। इसका उद्देश्य सकल घरेलू उत्पाद (GDP) को 15.03 लाख करोड़ से बढ़ाकर 250 लाख करोड़ (2 ट्रिलियन डॉलर) तक पहुंचाना है।

राज्य नीति आयोग के अधिकारियों ने विकसित छत्तीसगढ़ बनाने के लिए लघु, मध्यम और दीर्घ अवधि के सुझाव के बारे में भारत सरकार के नीति आयोग की सलाहकार निधि छिब्बर को विस्तार से जानकारी दी।

मध्य प्रदेश के सामान्य प्रशासन विभाग ने विकसित मध्यप्रदेश@2047 विजन डॉक्यूमेंट को लेकर एक महत्वपूर्ण आदेश जारी कर दिया है। आदेश के तहत अब प्रदेश में ई-ऑफिस सिस्टम तीन चरणों में लागू किया जाएगा।

BHOPAL. एमपी कर्मचारी प्रमोशन का पहला चरण पूरा हो चुका है। अब दूसरा चरण जनवरी 2027 में शुरू होने की उम्मीद है। मध्यप्रदेश राज्य कर्मचारी संघ ने 4 साल की छूट मांगी है। संघ का दावा है कि छूट नहीं मिली तो पद खाली रहेंगे। योजना आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग में ही 31 पद खाली रह जाएंगे। कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री मोहन यादव से मांग की है।

मध्यप्रदेश भाजपा (BJP – Bharatiya Janata Party) में 30 सितंबर को तीन नए नेताओं की आमद प्रस्तावित है। चंद्रशेखर को 24 सितंबर को प्रदेश महामंत्री (संगठन) बनाया गया। विप्लब कुमार देब प्रभारी और रेखा वर्मा सह-प्रभारी बनाए गए हैं। इन दोनों की नियुक्ति 23 सितंबर को घोषित हुई थी। विस्तृत आधिकारिक कार्यक्रम अभी जारी नहीं हुआ है।

मध्यप्रदेश भाजपा में चंद्रशेखर की पदस्थापना के बाद संगठनात्मक अनुशासन की महत्ता पर ध्यान केंद्रित किया गया है। पार्टी के अनेक नेताओं की विवादित बयानों से स्थिति जटिल हो गई है, और अनुशासनहीनता की समस्या प्रकट हुई है। प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने अनुशासन लागू करने की बात की है।

BHOPAL. मध्य प्रदेश के किसान अब कृषि यंत्र सब्सिडी का लाभ ले सकते हैं। सीधी जिले में उद्यानिकी विभाग मिनी ट्रैक्टर, पावर टिलर और स्प्रेयर पर अनुदान दे रहा है। अनुसूचित जनजाति, लघु और सीमांत किसानों को 50 प्रतिशत तक मदद मिल सकती है। अन्य किसानों को 40 प्रतिशत तक अनुदान का प्रावधान है। आवेदन ऑनलाइन पोर्टल पर पंजीकरण के बाद होगा।

नमस्कार, आइए पढ़ते हैं मध्य प्रदेश की आज की बड़ी खबरें...ब्राह्मणों ने कभी शासन नहीं किया, तो शोषण कैसे कर सकते हैं', शिवपुरी में नरोत्तम मिश्रा बोले खामोशी को कमजोरी न समझें, मध्य प्रदेश में एक अक्टूबर से राशन दुकानें बंद, राशन विक्रेता संघ ने 5 मांगों पर दी चेतावनी