खादी और मखमल की ऐसी सांठगांठ कि जनता टाट का पैबंद बनकर रह गई!

जयराम शुक्ल, BHOPAL. सत्तर के दशक में हम लोग एक कविता की दो पंक्तियों को दीवारों पर नारे की तरह लिखा करते थे। खादी ने मखमल से ऐसी सांठगांठ कर डाली है, कि टाटा, बिड़ला, डालमिया की बारह मास दिवाली है। उन दिनों किसी भी नेता के खिलाफ सबसे बड़ा लांछन यही माना जाता था कि वह पूंजीपरस्त है और उद्योगपतियों से उसकी सांठगांठ है। आज स्थिति बिलकुल उलट है। अब यह रिश्ता जनप्रतिनिधियों की काबिलियत, योग्यता और क्षमता का परिचायक है।

नेताओं और उद्योगपतियों के संबंध बहुत नजदीकी रहे

ऐसा नहीं कि उद्योगपतियों के नेताओं व राजनीति से सम्बन्ध नहीं रहे हों, ऐसे संबंध रहे हैं कि आज भी उनकी दुहाई दी जाती है। मुगल सल्तनत के खिलाफ लड़ते हुए राणा प्रताप ने जब आर्थिक मदद का आह्वान किया तो भामाशाह ने अपनी समूची मिल्कियत उनके कदमों पर रख दी। सुभाषचन्द्र बोस ने जब आजाद हिन्द फौज का गठन किया तो उन्हें आर्थिक मदद देने में तत्कालीन पूंजीपति पीछे नहीं रहे। महात्मा गांधी ताउम्र बिड़ला घराने के अतिथि रहे, राधाकृष्ण बजाज उनके अतिप्रिय थे। डॉक्टर राममनोहर लोहिया हैदराबाद के सेठ ब्रदीविशाल पित्ती और कानपुर के सेठ रामरतन के मित्र व मेहमान रहे और ये समाजवादी आंदोलन की आर्थिक जरूरतों को पूरी करते रहे। सम्पूर्ण क्रांति का बिगुल फूंकने वाले लोकनायक जयप्रकाश नारायण और उनके सहयोगी नानाजी देशमुख के पीछे की आर्थिक पृष्ठिभूमि में गोयनका घराना व टाटा का ट्रस्ट रहा है। कमल मोरारका चन्द्रशेखरजी के करीबी रहे हैं। इन नेताओं ने कभी अपने संबंध छुपाए नहीं, अपितु उद्योगपतियों को समाजसेवा औरा राष्ट्रप्रेम के साथ जोड़ा।

संबंधों का असर... क्षेत्रीय दल कारपोरेट घरानों में बदल गए

दरअसल खादी और मखमल के बीच घालमेल का खेल नब्बे के दशक से आर्थिक उदारीकरण के साथ शुरू हुआ। पूंजी बाजार के खेल में जहां नेताओं की उद्योग धंधों के प्रति रुचि पैदा हुई, वहीं उद्योगपतियों की राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं जागी। क्षेत्रीय दल उभरे और कारपोरेट घरानों में बदलते गए। इस नई बयार में विजय माल्या जैसे लिकरकिंग धन बल के दम पर राज्यसभा में चले गए, तो भाजपा और कांग्रेस ने अपने-अपने कोटे से उद्योगपतियों को राज्यसभा में भेजने का काम शुरू किया। 

राजनीति स्वतंत्र उद्योग में बदलकर कारोबार बन गई

काशीराम और मायावती ने तो राजनीति को बाकायदा कारोबार में बदल दिया। बसपा एक राजनीतिक संगठन के रूप में किसी कारपोरेट हाउस से कम नहीं, जिसकी सुप्रीमो मायावती वैसे ही सीईओ हैं, जैसे कि शिवसेना में बाल ठाकरे के बाद अब उनके पुत्र उद्धव ठाकरे। मुलायम सिंह और करुणानिधि क्यों पीछे रहते। करुणानिधि घराने ने उद्योगपतियों से सांठगांठ तो किया ही खुद का विशाल कारोबार खड़ा कर लिया। इस सदी के सत्ता के सबसे बड़े दलाल अमर सिंह ने राजनीतिक दलों को यह सिखाया कि औद्योगिक घरानों का कैसे राजनीतिक इस्तेमाल किया जा सकता है और राजनीति अपने आप में कैसे एक स्वतंत्र उद्योग हो सकती है। कांग्रेस पार्टी के सुप्रीमो पवार व उनके परिवार का भी ऐसा ही सुव्यवस्थित कारोबार है। 

नहीं बचा लोकतंत्र... कई पार्टियों में चरित्र उजागर हुए

भाजपा को कारपोरेट संस्कृति से जोड़ने का श्रेय स्वर्गीय प्रमोद महाजन को जाता है जिन्होंने उद्योगपतियों व भाजपा के बीच सेतु का काम किया। राबर्ट बाड्रा और डीएलएफ के गठजोड़ के खुलासे ने कांग्रेस के चरित्र के ढंके परदे को खोला है। एसोसिएटेड जर्नल्स को कांग्रेस द्वारा दिए गए लोन ने देश के सबसे बड़े राजनीतिक घराने के कारोबारी चरित्र को रेखांकित किया है। दरअसल किसी भी दल में अब आंतरिक लोकतंत्र बचा नहीं है इसलिए धीरे-धीरे सभी राजनीतिक दलों का कायांतरण औद्योगिक घरानों की तर्ज पर हो गया है। पार्टी की प्रदेश व जिले की शाखाएं आउटलेट्स और शोरूम में तब्दील हो गईं। राजनीतिक दलों के इस चलन ने भ्रष्टाचार व कालाबाजारी के जरिए कुबेर बने अपराधियों व असामाजिक तत्वों को तहेदिल से प्रोत्साहित किया है। कर्नाटक में भाजपा सरकार के मंत्री रहे रेड्डी बन्धु और हरियाणा के गृह राज्यमंत्री रहे गोपाल काण्डा कोई बिरले चरित्र नहीं हैं, विधायक, सांसद बनने के लिए अब किसी वैचारिक पृष्ठभूमि व राजनीतिक संस्कार की जरूरत नहीं रह गई। हर प्रदेश में हर राजनीतिक दल में रेड्डियों व काण्डाओं की भरी पूरी जमात है।

पूंजीपति लगाते हैं रुपया... अपनी सुविधा से बनवाते हैं नीतियां

पिछले एक दशक से विधायकों की खरीदारी करके सरकार पलटने का खेल चल रहा है। कर्नाटक और मध्यप्रदेश में विधायकों की खरीदी को लेकर अभी भी सवाल उठ रहे हैं। महाराष्ट्र और गोवा के सत्तापलट में भी धन का खेल है। हाल ही की घटनाएं झारखंड और तेलंगाना की है। केजरीवाल एक सुर से आरोप लगा रहे हैं कि उनके विधायकों व मंत्रियों को खरीदने की कोशिशें की जा रही हैं। चुनावी लोकतंत्र के जनादेश को खरीदने के लिए यह धन कहाँ से आता है। नेता लोग अपनी मिल्कियत बेचकर तो कदापि  ऐसे सौदे नहीं करेंगे। जाहिर है यह रुपया पूंजीपतियों के पास से आता है। वे कारपोरेट हाउस राजनीति के घोड़ामंडी में दाँव लगाते हैं जिन्हें अपने सुविधा के अनुसार नीति की दरकार है साथ ही कानूनी संरक्षण की। ये जल.जंगल और जमीन पर ज्यादा से ज्यादा कब्जा करना चाहते हैं सो इसलिए उनके लिए यह छोटा सा निवेश है।

ठेकेदारों और पूंजीपतियों को किया जाता है उपकृत

आज प्रायः यह सभी जानते हैं कि देश के और अपने प्रदेश के कौन नेता किस उद्योगपति के कितना करीब है। नेता लोग यह प्रदर्शित भी करते हैं कि फंला औद्योगिक घराने से उसकी इतनी निकटता है। कोरम बांध बनाने वाले ठेकेदार के मित्र एक मंत्री ने बड़ा ही बेशर्म बयान दिया था। कि हां वह मेरा मित्र है और जो बांध बरसात में टूटा है वह बांध की परिभाषा में आता ही नहीं। वह ठेकेदार मध्यप्रदेश में हुए सत्तापलट के समय अक्सर उक्त मंत्री का बगलगीर हुआ करता था। गुजरात के अभागे मोरबी शहर में अठारहवीं सदी के झूलापुल का ठेका घड़ी और बल्ब बनाने वाली कंपनी को दे दिया। नगरनिगम ने पूछपरख तक नहीं की और न ही उसके गुणवत्ता की जांच की। पुल टूटने से डेढ़ सौ लोग मौत के मुंह में समा गए। कंपनी का मालिक इस दुर्घटना को हरि इच्छा ; एक्ट आॅफ गाॅड बता रहा है। किसी की कोई जिम्मेदारी नहीं। सबके सब ईश्वर की इच्छा से मारे गए। तहें खुलेंगी तो पता चलेगा कि इसके पीछे किस दिग्गज का हाथ था जो संरक्षण दे रहा है। कंपनी जब विधायकों के खरीदने और सत्ता के पलटने में निवेश कर चुकी है तो वह निश्चिंत है। उसका टेटुआ दबाओगे तो वह पोल भी खोल देगी जैसा कि एक ठग सुकेश चन्द्रशेखर जेल से ही खोल रहा है। 

अब तो... निवेश के दम पर सीएम का चेहरा भी खुद ही तय करने लगे 

दरअसल पूंजीपतियों का सिंडीकेट ही यह तय करने लगा है कि पीएम और सीएम के चेहरे कौन होंगे। वे संगठन को इस दबाव में रखने में कामयाब हो जाते हैं कि फलां को यदि भावी ओहदेदार के लिए घोषित करेंगे तो हम इतना निवेश कर सकते हैं। 2014 में आडवाणी के समर्थकों ने खुलेआम यह आरोप लगाया था कि उन्हें प्रधानमंत्री का दावेदार क्यों घोषित नहीं किया गया। यह व्याधि अब पार्षदी के चुनाव तक आ पहुंची है। भोपाल और इंदौर में पार्षद बन जाना लाटरी लग जाने से कम नहीं। रियलस्टेट के कारोबारी अब खुलकर पार्षदों के स्पांसर के तौर पर आने लगे हैं। ऊपर से नीचे तक यही चल रहा है। राजनीति की घोड़ामंडी में सबके लिए दाम निर्धारित हैं।

सत्ता के दुरुपयोग के मामले में भारत दूसरे नंबर पर

दार्शनिक व विचारक थामस फुलर कह गए हैं सरकार क्यों न किसी की हो पर वास्तविक शासन व्यापारी ही करता है और सरकारें बदली जा सकती हैं लेकिन व्यापारी नहीं! इसी नई व्यवस्था का परिणाम है कि आज नेताओं व उद्योगपतियों के पास 10 लाख करोड़ रुपयों की घोषित संपत्ति है। यानि के भारत के कुल संपत्ति का 95 प्रतिशत जो 5 प्रतिशत ऐसे लोगों के पास है। टाइम मैग्जीन के मुताबिक सत्ता के दुरुपयोग के मामले में शीर्ष दस मामलों में भारत दूसरे नंबर पर है। दुनिया में अमीरों की संख्या के मामले में भी भारत अमेरिका के बाद दूसरे नंबर पर है। वहीं दूसरी ओर अर्थशास्त्री अरुण सेन गुप्ता की अध्यक्षता वाले आयोग का अध्ययन बताता है कि 77 प्रतिशत भारतवासी 20 रुपये प्रतिदिन में गुजारा करते हैं।

जनता का प्रतिरोध ही सत्ता का दुरुपयोग रोक पाएगा: महात्मा गांधी

शायद स्वतंत्र भारत के भविष्य का आंकलन करते हुए ही 10 फरवरी 1936 के यंग इंडिया के अंक में महात्मा गांधी ने स्वराज के संदर्भ में लिखा था सच्चा स्वराज मुट्ठीभर लोगों द्वारा सत्ता प्राप्ति से नहीं आएगा, बल्कि सत्ता का दुरुपयोग किए जाने की सूरत में उसका प्रतिरोध करने की जनता की सामर्थ्य विकसित होने से आएगा।