Madhya Pradesh के सरकारी कर्मचारियों की 51 सूत्रीय मांग | CM Mohan से मुलाकात तय करेगी आगे की राह

मध्य प्रदेश के सरकारी अधिकारी और कर्मचारी पिछले कई दिनों से सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं...अपनी 51 सूत्रीय मांगों को लेकर इन अधिकारियों और कर्मचारियों ने कई बार सरकार को चेताने की कोशिश की...लेकिन हर बार मामला किसी न किसी वजह से अटक गया...लेकिन अब लगता है कि इन सरकारी कर्मचारियों की सरकार ने सुध ली है...दरअल अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा की 51 मांगों पर सरकार की तरफ से सकारात्मक संकेत मिले हैं। मुख्यमंत्री के विशेष ड्यूटी अधिकारी यानी (OSD) के साथ हुई बैठक के बाद, अब मुख्यमंत्री मोहन यादव से सीधी चर्चा की उम्मीद भी इन कर्मचारियों को है...यानी अगर सीएम के सामने अपनी समस्या जताने का मौका मिलता है तो जाहिर है इनकी मांगें पूरी हो सकती हैं...  

क्या है इन कर्मचारियों की मांग ?

16 फरवरी को भोपाल में ये कर्मचारी अगले चरण के प्रदर्शन की घोषणा करने वाले थे...लेकिन उसके पहले ही मुख्यमंत्री निवास से बुलावा आ गया...इसके बाद मोर्चे के पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री के (OSD) के साथ बैठक की थी और अपनी मांगें रखीं थीं.।"  अब इन कर्मचारियों की आखिर क्या क्या मांगें हैं...चलिए आपको वो बता देते हैं..."मोर्चे की प्रमुख मांगों में पुरानी पेंशन बहाली, सैलरी में इनक्रीमेंट,  प्रमोशन में देरी न हो और सिर्फ इतना ही नहीं प्रोविजन पीरियड 2 साल और पेंशन के लिए न्यूनतम सेवा 25 साल करने जैसी कई मांगें शामिल हैं...अब मोर्चा के अध्यक्ष का कहना है कि अगर मुख्यमंत्री से बैठक नहीं होती और कोई ठोस फैसला नहीं लिया जाता, तो आंदोलन को अगले स्तर पर ले जाया जाएगा...जिससे की स्थिती और बिगड़ सकती है...."फिलहाल, सरकार ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट की तैयारियों में व्यस्त है। इसलिए, मोर्चा ने अपनी आंदोलन की घोषणा फिलहाल टाल दी है.....अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि क्या मुख्यमंत्री के साथ मोर्चा पदाधिकारियों की बैठक होती है या फिर कर्मचारियों को एक और आंदोलन की राह पकड़नी पड़ेगी?

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अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा की 51 मांगों पर सरकार की तरफ से सकारात्मक संकेत मिले हैं। मुख्यमंत्री के विशेष ड्यूटी अधिकारी यानी (OSD) के साथ हुई बैठक के बाद, अब मुख्यमंत्री मोहन यादव से सीधी चर्चा की उम्मीद भी इन कर्मचारियों को है।
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