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मध्यप्रदेश में अब वन विभाग के रेंजर, वनपाल और वन रक्षकों के खिलाफ पुलिस तभी केस दर्ज कर सकेगी... जब कलेक्टर आदेश देंगे या फिर उनकी जांच में साबित होगा कि इनके खिलाफ केस दर्ज किया जाना जरूरी है... वन अधिकारियों और कर्मचारियों को ये रियायत तब दी जाएगी... जब वो ड्यूटी के दौरान बल और शस्त्रों का प्रयोग करेंगे... पुलिस मुख्यालय ने इस संबंध में सभी जिलों को दिशानिर्देश जारी कर दिए हैं... इसी बहाने द सूत्र ने प्रदेश से जुड़े ऐसे कुछ मामलों की पड़ताल की और वन अधिकारियों से उनकी राय जानी... जिसमें वनकर्मियों ने कुछ ऐसी बातें बताईं... जो बेहद चौंकाती हैं और PHQ के ताजा आदेश को अर्थहीन बताती हैं
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