Madhya Pradesh में Reservation को लेकर रोज नए पेंच | किसकी गलती की सजा भुगत रहे छात्र

याचिकाकर्ता का आरोप है कि मध्यप्रदेश में महिलाओं को जो सरकारी भर्तियों में 33 फीसदी आरक्षण दिया जा रहा है वो टोटल पदों में से दिया जा रहा है जो कि गलत है...जबकि महिलाओं को 33 फीसदी आरक्षण उसी कैटेगरी में से दिया जाना चाहिए।

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The Sootr
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मामला ये है कि आरक्षण को लेकर हाईकोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक कई केस लगे हैं...द सूत्र लगातार आपको खबरें दिखाता भी आया है....कभी आप ओबीसी आरक्षण को लेकर कोई खबर सुनते हैं...तो कभी EWS आरक्षण को लेकर...तो कभी किसी भर्ती में होरिजोंटल और वर्टिकल आरक्षण में जो गलतियां हो रही हैं...उनकी खबरें सुनते हैं....अभी कुछ दिनों पहले द सूत्र ने आपको ये खबर दिखाई थी कि हाईकोर्ट ने मध्यप्रदेश सरकार, कर्मचारी चयन मंडल और मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग को एक नोटिस भी जारी किया है...दरअसल याचिकाकर्ता का आरोप है कि मध्यप्रदेश में महिलाओं को जो सरकारी भर्तियों में 33 फीसदी आरक्षण दिया जा रहा है वो टोटल पदों में से दिया जा रहा है जो कि गलत है...जबकि महिलाओं को 33 फीसदी आरक्षण उसी कैटेगरी में से दिया जाना चाहिए..जिस कैटेगरी से वो संबंधित हैं...एक ऐसा ही मामला और हाईकोर्ट में सामने आया था...जिसमें ये आरोप लगाया गया कि EWS कैटेगरी को जो 10 फीसदी आरक्षण दिया जा रहा है वो भी टोटल पदों से दिया जा रहा है...ये भी गलत है....इन्हीं मामलों पर हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही है....लेकिन आज हम आपके सामने इसलिए आए हैं...क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि आरक्षण के नियमों को लेकर ये जो केस अब हाईकोर्ट में लगे हैं...इनसे पहले भर्तियां नहीं हुई होंगी..भर्तियां हुई हैं...तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि अगर ये नियम गलत है तो फिर उन अभ्यर्थियों की क्या गलती जो इन गलत नियमों के चलते सिलेक्शन नहीं ले पाए...अधिवक्ता जसवीन सिंह गुजराल ने ये आरोप लगाया है कि ऐसी ही कई गलतियों के चलते अकेले कर्मचारी चयन मंडल की भर्तियों में कम से कम 10 हजार पद फंसे हैं।
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