Madhya Pradesh में पहले हो चुके समिट पर सरकार के दावे Fail | हकीकत हैरान कर देने वाली

मध्यप्रेदश की राजधानी भोपाल में 24-25 फरवरी को 8वीं ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट होने जा रही है....इससे पहले मध्यप्रदेश में 7 समिट हो चुकी हैं....पिछले 10 साल में हुई चार समिट का लेखा-जोखा देखें तो अलग अलग सरकार के दावे जमीनी स्तर पर खोखले दिखाई दे रहे हैं.

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मध्यप्रेदश की राजधानी भोपाल में 24-25 फरवरी को 8वीं ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट होने जा रही है....इससे पहले मध्यप्रदेश में 7 समिट हो चुकी हैं....पिछले 10 साल में हुई चार समिट का लेखा-जोखा देखें तो अलग अलग सरकार के दावे जमीनी स्तर पर खोखले दिखाई दे रहे हैं...मध्यप्रेदश की राजधानी भोपाल में 24-25 फरवरी को 8वीं ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट होने जा रही है....इससे पहले मध्यप्रदेश में 7 समिट हो चुकी हैं....पिछले 10 साल में हुई चार समिट का लेखा-जोखा देखें तो अलग अलग सरकार के दावे जमीनी स्तर पर खोखले दिखाई दे रहे हैं...ऐसा हम नहीं बोल रहे ऐसा बता रहें हैं आंकड़े...जिसमें सरकार की तरफ से 12 हजार निवेश प्रस्ताव मिलने के दावे किए गए, लेकिन जमीन पर केवल 369 ही उतरे हैं....विधानसभा में पूछे एक सवाल के जवाब में मध्यप्रदेश सरकार ने ही लिखित में ये जानकारी दी है.... ये भी बताया है कि इन उद्योगों से 77 हजार लोगों को रोजगार मिला....हालांकि, कमलनाथ सरकार में हुए मेग्निफिसेंट एमपी से कितने लोगों को रोजगार मिला, इसका आंकड़ा उपलब्ध नहीं है.... तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के कार्यकाल के दौरान 2014, 2016 और 2023 में हुई समिट में 25 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्ताव और इससे 20 से 29 लाख रोजगार मिलने का दावा किया गया था। और इसी के संबंध में सरकार ने बताया कि इन तीन समिट में आए प्रस्तावों के तहत राज्य में 358 छोटे-बड़े उद्योग स्थापित हो चुके हैं। शेष प्रस्तावों पर प्रक्रिया चल रही है। और सरकार के दावे पर रोजगार खरा नहीं उतर पाया क्योंकि सिरफ 77हजार लोगों को रोजगार मिला...तो वहीं त्कालीन कमलनाथ सरकार ने अक्टूबर 2019 में ग्लोबल इंवेस्टर्स समिट के बजाय मेग्निफिसेंट MP का आयोजन किया था। इस दौरान एमओयू नहीं हुए थे, बल्कि निवेशकों से प्रस्ताव लिए गए थे। कुल 92 प्रस्तावों में 74 हजार करोड़ के निवेश प्रस्ताव आए थे। सरकार ने दावा किया था कि इस निवेश से 2 लाख रोजगार के अवसर मिलेंगे।कमलनाथ सरकार ने 15 महीने के कार्यकाल में दावा किया था कि 30 हजार करोड़ रुपए का निवेश जमीन पर उतरा है। इससे एक लाख से ज्यादा रोजगार के अवसर पैदा हुए हैं। हकीकत यह है कि इस समिट में 8,450 करोड़ के निवेश पर काम हुआ और रोजगार कितनों को मिला, इसका आंकड़ा सरकार ने नहीं दिया। और अब डॉ. मोहन सरकार को अपनी पहली समिट से 20 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्तावों की उम्मीद है। 20 लाख लोगों को रोजगार के अवसर मिलने का दावा है।  देखना यही है कि इस समिट में क्या सरकार अपने दावों पर खरी उतरती है...या पिछला सरकारों की तरह इस बार भी दावे ही किए जाएंगे...

 

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