Madhya Pradesh में CEO के खाली पदों पर घिरी सरकार | नियुक्ति में देरी बनी वजह

24 मार्च को जब विधानसभा में विधायक विवेक विक्की पटले ने एक सवाल पूछा...और इस सवाल के जवाब में मंत्री प्रह्लाद पटेल ने जो कहा उसमें कितनी सच्चाई है..ये बड़ा सवाल है...मामला है अधिकारियों की कमी से जुड़ा हुआ।

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मध्यप्रदेश में विधानसभा के बजट सत्र का 24 मार्च को अंतिम दिन है...विधानसभा की इस कार्यवाही में कई ऐसे सवाल सामने आए हैं...जिन्होंने सरकार को परेशानी में डाला है...परेशानी में इसलिए क्योंकि सरकार के जवाब और जमीनी हकीकत में जमीन आसामान का अंतर है...कुछ ऐसा ही हुआ 24 मार्च को जब विधानसभा में विधायक विवेक विक्की पटले ने एक सवाल पूछा...और इस सवाल के जवाब में मंत्री प्रह्लाद पटेल ने जो कहा उसमें कितनी सच्चाई है..ये बड़ा सवाल है...मामला है अधिकारियों की कमी से जुड़ा हुआ...विधायक विवेक विक्की पटेल ने सवाल किया था कि जनपद पंचायत खैरलांजी, जिला बालाघाट में मुख्य कार्यपालन अधिकारी का पद डेढ़ साल से ज्यादा वक्त से खाली पड़ा है। विधायक ने कई बार मुख्यमंत्री, पंचायत मंत्री और विभागीय अधिकारियों को पत्र लिखकर सीईओ की नियुक्ति की मांग की, लेकिन अब तक इस पद को भरा नहीं गया। उन्होंने पूछा कि इसमें देरी की वजह क्या है, और सीईओ की नियुक्ति कब तक होगी? इस सवाल का जवाब मंत्री प्रह्लाद पटेल ने विभाग में अधिकारियों की कमी और ट्रांसफर पर प्रतिबंध के चलते खाली जनपदों में मुख्य कार्यपालन अधिकारियों (सीईओ) की नियुक्ति में असमर्थता जताई है। ऐसे में जहां-जहां सीईओ के पद खाली हैं, वहां कब तक नियुक्ति होगी, इसकी समय सीमा बता पाने में भी मंत्री ने इनकार किया है। उन्होंने कहा, "इसकी कोई निश्चित समय-सीमा बताना संभव नहीं है।" मंत्री ने यह भी बताया कि जिन जनपद पंचायतों में मुख्य कार्यपालन अधिकारी नहीं हैं, वहां विकासखंड अधिकारी (BDO) को पोस्ट किया गया है। ये अधिकारी विभाग की योजनाओं, कार्यक्रमों के क्रियान्वयन और मॉनिटरिंग का काम कर रहे हैं। मंत्री जी ने आगे कहा कि मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग (MPPSC) को पत्र भेजकर अधिकारियों की मांग की गई है और खाली पदों को जल्द से जल्द भरने के लिए कहा गया है। 

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