पूरा मामला जुड़ा हुआ है मध्यप्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी यानी MPPGCL से। MPPGCL ने एक विज्ञापन जारी किया था। इस विज्ञापन में रिटायर्ड अधिकारियों को संविदा के आधार पर नियुक्ति दी जा रही थी लेकिन कोर्ट ने ये कहते हुए इसे अवैध करार दे दिया कि प्रमोशन के जरिए भरे जाने वाले पदों को बाहरी सोर्स से भरना नियमों के खिलाफ है।
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