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Follow Usमध्यप्रदेश सरकार 70-80-90 फीसदी सैलरी मामले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे सकती है। इस मामले पर कर्मचारी संगठन सरकार को चेतावनी दे रहे हैं कि इससे सरकार के साथ सामंजस्य बिगड़ सकता है।
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Madhya Pradesh government can challenge 70-80-90 percent salary issue in the Supreme Court. On this matter, employee organizations are warning the government that this may spoil the harmony with the government.
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