मध्यप्रदेश के 12 लाख सरकारी कर्मचारी सरकार की उपेक्षा का शिकार हो रहे हैं क्योंकि उन्हें पिछले 8 महीन से महंगाई राहत भत्ता नहीं दिया गया है और इस महंगाई भत्ते को रोककर सरकार ने अपने खजाने के 800 करोड़ रुपए बचा लिए।
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