मध्यप्रदेश में राज्य सरकार के खिलाफ कर्मचारियों ने 23 मार्च को हड़ताल की घोषणा की है। यह हड़ताल 32 हजार स्थाई कर्मचारियों, 28 हजार दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों और 55 हजार अंशकालीन कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकता है। "मध्यप्रदेश में राज्य सरकार के खिलाफ कर्मचारियों ने 23 मार्च को हड़ताल की घोषणा की है। यह हड़ताल 32 हजार स्थाई कर्मचारियों, 28 हजार दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों और 55 हजार अंशकालीन कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकता है। "मध्यप्रदेश कर्मचारी मंच के नेतृत्व में कर्मचारी अपने हक के लिए आवाज उठा रहे हैं। सातवें वेतनमान का लाभ, दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों का नियमितीकरण और अंशकालीन कर्मचारियों को कलेक्टर रेट पर वेतन देने की मांग को लेकर ये हड़ताल की जा रही है।"मध्य प्रदेश कर्मचारी मंच के अध्यक्ष के नेतृत्व में यह हड़ताल आयोजित की जा रही है, और मंच ने शुक्रवार को राज्य सरकार को हड़ताल का नोटिस सौंपा है।

हड़ताल की वजह क्या ?

इस हड़ताल का मुख्य कारण यह है कि कर्मचारियों को लंबे समय से उनका हक नहीं मिला है और सरकार उनकी जायज मांगों को नजरअंदाज कर रही है।""कर्मचारियों के लिए यह स्थिति बेहद निराशाजनक है, क्योंकि साल 2016 में राज्य सरकार ने स्थाई कर्मचारियों के लिए सातवें वेतनमान की योजना लागू की थी, लेकिन अब तक उन्हें उसका लाभ नहीं मिला है। यही नहीं, हाईकोर्ट के आदेशों का भी पालन नहीं किया गया है।""दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों का भी हाल बहुत बुरा है। 28 हजार कर्मचारियों को आज तक नियमित नहीं किया गया है। इनकी स्थिरता और भविष्य को लेकर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। इन कर्मचारियों की चिंता अब और बढ़ चुकी है, क्योंकि नियमितीकरण की प्रक्रिया में कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं।""यह हड़ताल प्रदेश के कर्मचारियों के लिए अपने हक की लड़ाई बन चुकी है। अब देखना यह होगा कि क्या सरकार इन कर्मचारियों की जायज मांगों को सुनती है या फिर यह हड़ताल और तेज होगी।""कर्मचारी मंच ने साफ किया है कि अगर सरकार उनके मुद्दों का समाधान नहीं करती, तो वे अपना आंदोलन और तेज करेंगे। क्या सरकार इस हड़ताल से पहले कोई ठोस कदम उठाएगी? यह तो आने वाला समय ही बताएगा।"

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