MP News | विधानसभा में उठी जल जीवन मिशन की जांच की मांग, मंत्री बोलीं - समय लगेगा

मध्यप्रदेश के 51 हजार से अधिक गांवों में हर घर को नल से जल उपलब्ध कराने वाली जल जीवन मिशन योजना में ठेकेदारों की लापरवाही के कारण ग्रामीणों को पेयजल संकट का सामना करना पड़ रहा है।

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मध्यप्रदेश के 51 हजार से अधिक गांवों में हर घर को नल से जल उपलब्ध कराने वाली जल जीवन मिशन योजना में ठेकेदारों की लापरवाही के कारण ग्रामीणों को पेयजल संकट का सामना करना पड़ रहा है। इस गड़बड़ी को लेकर बीते शुक्रवार को विधानसभा में कांग्रेस और बीजेपी दोनों के विधायकों ने आवाज़ उठाया...


मध्यप्रदेश के 51 हजार से अधिक गांवों में हर घर को नल से जल उपलब्ध कराने वाली जल जीवन मिशन योजना में ठेकेदारों की लापरवाही के कारण ग्रामीणों को पेयजल संकट का सामना करना पड़ रहा है। इस गड़बड़ी को लेकर बीते शुक्रवार को विधानसभा में कांग्रेस और बीजेपी दोनों के विधायकों ने आवाज़ उठाया...जहां एक तरफ बीजेपी विधायक उमाकांत शर्मा ने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के जरिए इस मुद्दे को उठाया। उन्होंने पाइपलाइन की खराब गुणवत्ता और सड़कों की मरम्मत न होने पर सवाल खड़े किए। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस भी इस योजना को लेकर सरकार पर हमलावर रही... ये मामला पिछले साल भी विधानसभा में उठ चुका है और कांग्रेस ने उच्च स्तरीय जांच की मांग की थीये वीडियो जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं...ये वीडियो पिछले साल का है जिसमें भी नल जल योजना में हुई लापरवाही की मांग उठाई थी...

 

 phe मंत्री संपतिया उईके का इस मामले में जवाब आया है 

 

आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में जल जीवन मिशन की गड़बड़ियां उजागर होने लगी हैं। केंद्र की एक रिपोर्ट ने खुलासा किया है कि जिन गांवों में एक भी नल नहीं लगा, वहां मिशन के तहत काम पूरा होना दिखा दिया गया है। वहीं, जिन गांवों में इस मिशन के तहत पानी सप्लाई हो रहा है, उनमें से कई जगह पीने का पानी साफ नहीं है। खैर फिलहाल पीएचई मंत्री संपतिया उईके का कहना है कि जल जीवन मिशन के तहत 2027 तक 100% काम पूरा कर लिया जाएगा। पीएचई विभाग अब व्यवस्था में बदलाव करने जा रहा है ताकि ठेकेदारों द्वारा की जा रही गड़बडिय़ों पर रोक लगाई जा सके। देखना यही है की ये मिशन 2027 तक फ्लॉप होती है या हिट....

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