MP NEWS | सरकारी विभागों को लेट लतीफी | नियुक्ति न मिलने से परेशान हैं दिव्यांगजन

मध्यप्रदेश में भर्तियों को लेकर कभी कोई अच्छी खबर आई हो....इसे याद करने के लिए आपको दिमाग पर जोर डालना पड़ेगा....भर्ती चाहे किसी भी विभाग की हो..किसी भी वर्ग के लिए हो...बवाल मचना तय है...ताजा उदाहरण दिव्यांगजनों की भर्ती से जुड़ा है....पीएम मोदी और सीएम डॉ मोहन यादव दिव्यांगजनों को लेकर कई बार बातें कर चुके हैं...संवेदना जता चुके हैं...लेकिन एमपी सरकार के विभाग लगता है दिव्यांगों से कोई संवेदना नहीं रखना चाहते...शायद यही वजह है कि प्रदेश के सरकारी महकमे दिव्यांगों की भर्ती में कोई खास रुचि दिखा ही नहीं रहे हैं... मध्य प्रदेश में सीएम के निर्देश बावजूद प्रदेश में बैगलॉग पदों पर दिव्यांगों की भर्ती के लिए जो विशेष अभियान चलाया गया उसका असर नजर नहीं आ रहा है। विभागों में भर्ती प्रक्रिया कहीं मैरिट लिस्ट के बाद अटकी हुई है तो कहीं इंटरव्यू के बाद विभाग भर्ती के नाम पर चुप्पी साधे बैठे हैं। यानी किसी न किसी बहाने से दिव्यांगों को नौकरी से दूर रखा जा रहा है। अब इस  मामले में दिव्यांगों ने सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग से नियुक्तियां दिलाने की मांग की है। विभाग को हाईकोर्ट की उस याचिका की भी याद दिलाई गई है जिसमें विशेष भर्ती के लिए अभियान चलाने के निर्देश दिए गए थे...

बात पिछले एक साल की करें तो मप्र में पिछले एक साल के अंदर विशेष भर्ती अभियान के तहत एक भी दिव्यांग को सरकारी नौकरी नहीं दी गई है। जबकि मप्र हाईकोर्ट भी मप्र सरकार को 30 जून 2024 तक बैकलॉग के खाली पदों पर दिव्यांगों को नौकरी देने के आदेश दे चुका है। हाईकोर्ट के आदेश पर सरकार के करीब दो दर्जन विभागों ने दिव्यांगों की भर्ती के लिए विज्ञापन जारी करने की खानापूर्ति जरूर की...लेकिन इसके बाद किसी भी विभाग ने नियुक्ति प्रक्रिया को पूरा ही नहीं किया....जिन विभागों ने विज्ञापन जारी किया, उनमें से किसी ने मैरिट सूची नहीं बनाई तो किसी ने इंटरव्यू नहीं लिया। तो किसी ने मैरिट सूची बनाने के बाद भी अपॉइंटमेंट लैटर जारी नहीं किए...इन विभागों में वित्त विभाग, राजस्व, खेल, श्रम विभाग, स्कूल शिक्षा, विधि एवं विधाई, आर्थिक सांख्यिकी, जैसे बड़े बड़े विभाग शामिल हैं....अब जब दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के प्रमुख सचिव से हस्तक्षेप की मांग की तो विभाग ने दूसरे सभी विभागों को लैटर भेजकर दिव्यांगों की भर्ती से जुड़ी जानकारी मांगी है...यानी अब देखना यही है कि ये विभाग क्या जानकारी देते हैं...वैसे विभागों की जानकारी कहीं फिर से खानापूर्ति बनकर न रह जाए...ये सबसे बड़ी टेंशन है।
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