क्या आपको पता है...की मध्यप्रदेश के बड़े बड़े अधिकारी अब फिर से कोर्स करेंगे....आपको ये सब सुनकर मजाक लग रहा होगा...पर ऐसा नहीं है...और तो और अधिकारी इस कोर्स का खर्चा खुद ही उठाने वाले हैं...क्या है पूरा मामला...चलिए समझाते हैं..
क्या है मामला ?
.मध्य प्रदेश सरकार ने एक खास कोर्स शुरू किया है ताकि वित्त से जुड़े अफसरों को बेहतर ट्रेनिंग मिल सके। यह कोर्स दो साल का है और इसमें अफसरों को उनकी सैलरी और भत्ते मिलेंगे। लेकिन कोर्स की फीस और अन्य खर्च अफसरों को खुद उठाने होंगे। इस कोर्स का उद्देश्य अफसरों को बजट और खजाने के काम में कुशल बनाना है, जिससे वे राज्य के वित्त को बेहतर तरीके से संभाल सकें। यह कोर्स राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान नई दिल्ली और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय ने मिलकर तैयार किया है।यह कोर्स राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान नई दिल्ली और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के संयुक्त प्रयास से तैयार किया गया है। कोर्स जुलाई 2025 से शुरू होकर 2027 तक चलेगा। इसमें कक्षाओं के साथ-साथ प्रोजेक्ट और दो सप्ताह का अंतरराष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम भी शामिल है।अंतरराष्ट्रीय प्रशिक्षण के तहत अफसर विदेश जाकर वैश्विक वित्तीय प्रबंधन के आधुनिक तरीकों को सीखेंगे, जिससे वे अपने काम में और बेहतर फैसले ले सकेंगे। इससे राज्य के वित्तीय कामकाज में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ेगी।वित्त विभाग ने इस कोर्स के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। जो अधिकारी इस कोर्स में भाग लेना चाहते हैं, वे 26 मई तक आवेदन कर सकते हैं। आवेदन वित्त सेवा के अंतर्गत स्थापना शाखा में जमा करने होंगे। इस कोर्स को पूरा करने पर अधिकारियों को जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से MBA की डिग्री भी मिलेगी। यह योजना मध्य प्रदेश सरकार की वित्तीय सुधार योजनाओं का हिस्सा है, जिसका मकसद अफसरों की दक्षता बढ़ाकर राज्य के वित्तीय प्रशासन को और आधुनिक बनाना है। इस कोर्स के माध्यम से सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि अफसर वित्तीय मामलों में प्रशिक्षित हों और राज्य की आर्थिक नीतियों को सही ढंग से लागू कर सकें। खैर कोर्स से अफसर कितना मैनेजमेंट सीख पाएंगे...ये तो देखने वाली बात होगी,...
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