सामान्य प्रशासन विभाग में सहायक ग्रेड 3 के पदों पर जो सीधी भर्ती हुई, उसमें वेटिंग के पदों को क्लियर करने के बजाय उन पदों को दिव्यांगजनों को आरक्षित कर दिया गया। दिया तले अंधेरा...ये कहावत तो आपने सुनी ही होगी...नहीं सुनी हो...तो इसका जीता जागता उदाहरण मध्यप्रदेश का सामान्य प्रशासन विभाग यानी जीएडी है....जो विभाग दूसरे विभाग को नोटिस जारी करता है...निर्देश जारी करता है...नियम बनाता है...वो खुद नियम तोड़ रहा है...
क्या है पूरा मामला ?
दरअसल मामला जुड़ा हुआ है...भर्तियों से....सामान्य प्रशासन विभाग में सहायक ग्रेड 3 के पदों पर जो सीधी भर्ती हुई..उसमें वेटिंग के पदों को क्लियर करने के बजाय उन पदों को दिव्यांगजनों को आरक्षित कर दिया गया...खाली रह गईं पोस्ट वो हैं जिन पर किसी उम्मीदवार का डॉक्यूमेंट वैरिफिकेशन नहीं हो पाया तो किसी पोस्ट पर कोई उम्मीदवार जॉइनिंग के लिए नहीं पहुंचा...ऐसे में नियम ये कहता है कि इन पदों को वेटिंग में मौजूद दूसरे उम्मीदवारों से क्लियर कराना चाहिए था...जबकि विभाग ने ये पद दिव्यांगजनों को दे दिए....बता दें कि कर्मचारी चयन मंडल की समूह 4 की सहायक ग्रेड 3, स्टेनोग्राफर एवं स्टेनो टायपिस्ट की संयुक्त परीक्षा 2023 में हुई थी...इसके तहत स्टेनोग्राफर का 1 पद, स्टेनो टायपिस्ट के 10 और सहायक ग्रेड 3 के 9 पद थे...नियम के मुताबिक विभाग में खाली रह गए ये पद वेटिंग वाले अभ्यर्थियों से भरे जाने थे...लेकिन नहीं भरे गए...मामला सामने आया तो बवाल मचा और पता चला कि जो लोग वहां काम करते हैं...या फिर हाल ही में रिटायर हो गए..उन कर्मचारियों ने दिव्यांगजनों के लिए पदों का रोस्टर ही नहीं बनाया...जब गलती का पता चला तो उसे छिपाने के लिए ये काम किया गया है...दूसरी तरफ वेटिंग में मौजूद उम्मीदवार पिछले 6 महीने से डॉक्यूमेंट वैरिफिकेशन करवाने के लिए आवेदन कर रहे हैं...लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है...अब ऐसे में उम्मीदवार करें तो करें क्या...सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों की एक लापरवाही उनका करियर खराब कर रही है। सामान्य प्रशासन विभाग में सहायक ग्रेड 3 के पदों पर जो सीधी भर्ती हुई, उसमें वेटिंग के पदों को क्लियर करने के बजाय उन पदों को दिव्यांगजनों को आरक्षित कर दिया गया।
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