MP News | कर्मचारियों की 9 सालों से रुकी प्रमोशन, अब GAD बोल रहा - कभी कोई आदेश जारी नहीं किया

मध्य प्रदेश का चर्चित टूरिज्म स्लोगन – "एमपी अजब है, सबसे गजब है!" अब सिर्फ पर्यटन तक सीमित नहीं रहा, बल्कि अब यह राज्य की नौकरशाही पर भी सटीक बैठता है।

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"मध्य प्रदेश का चर्चित टूरिज्म स्लोगन – "एमपी अजब है, सबसे गजब है!" अब सिर्फ पर्यटन तक सीमित नहीं रहा, बल्कि अब यह राज्य की नौकरशाही पर भी सटीक बैठता है। बीते नौ सालों से, प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों का प्रमोशन मुंह से बोलकर रोक दिया गया, बिना किसी लिखित आदेश के। नतीजा ये रहा कि एक लाख से ज्यादा अधिकारी-कर्मचारी बिना प्रमोशन के रिटायर हो गए, और सरकार सिर्फ चुप्पी साधे बैठी रही।

 

अब सामान्य प्रशासन विभाग यानी GAD कह रहा है कि हमने तो कभी कोई आदेश जारी ही नहीं किया

 

अब सामान्य प्रशासन विभाग यानी GAD कह रहा है कि हमने तो कभी कोई आदेश जारी ही नहीं किया। लेकिन सवाल ये है कि जब हर न्यायालयीन आदेश को लागू करने के लिए GAD बाकायदा सर्कुलर निकालता है, तो इस बार चुप क्यों रहा? आरटीआई से सामने आया कि विभाग की ओर से प्रमोशन रोकने को लेकर कोई लिखित आदेश नहीं था। फिर ये नौ सालों तक मौखिक रूप से आदेश किसने दिए? और क्यों लागू रहे? मामला दरअसल 2002 में शुरू हुआ, जब तत्कालीन सरकार ने प्रमोशन में आरक्षण का प्रावधान किया। इससे आरक्षित वर्ग के कर्मचारी प्रमोशन पाते रहे, लेकिन अनारक्षित वर्ग पीछे छूट गया। जब यह विवाद बढ़ा, तो कर्मचारी कोर्ट पहुंच गए। 2016 में मप्र हाईकोर्ट ने प्रमोशन में आरक्षण नियम रद्द कर दिया, लेकिन सरकार ने मामला सुप्रीम कोर्ट में ले जाकर यथास्थिति का आदेश ले लिया। तभी से सभी विभागों में प्रमोशन की प्रक्रिया मौन रूप से ठप हो गई। इस बीच कई विभागों ने कोर्ट के आदेश तक नहीं माने। उदाहरण के तौर पर, पशु चिकित्सकों के प्रमोशन को लेकर हाईकोर्ट ने आदेश दिया, लेकिन विभाग प्रमुखों ने नजरअंदाज किया। कोर्ट की अवमानना याचिका पर सुनवाई के बाद ही मजबूरी में आदेश लागू किए गए। यही हाल नगरीय निकायों के इंजीनियर्स और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के साथ भी हुआ। राज्य विधानसभा में यह मुद्दा कई बार उठा, लेकिन कोई ठोस नीति सामने नहीं आई। हाल ही में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने संकेत जरूर दिए कि अब सभी वर्गों के अटके प्रमोशन को रास्ता मिलेगा। विधि और वित्त विभाग इस पर काम भी कर रहे हैं, कुछ विभागों में प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। लेकिन अब सवाल सिर्फ ये नहीं कि प्रमोशन कब होंगे — सवाल ये है कि जो एक लाख से ज्यादा कर्मचारी बिना पदोन्नति रिटायर हो गए, उनका क्या?2020 से 2024 तक सिर्फ 33 हजार पदों पर भर्ती हुई है, जबकि सरकार ढाई लाख पदों पर भर्ती की बात करती रही। आंकड़े बता रहे हैं कि राज्य में कर्मचारियों की संख्या महज़ 5% ही बढ़ी है। और वहीं, GAD कहता है कि आदेश तो नहीं दिए, लेकिन मार्गदर्शन जरूर दिया गया। तो क्या मप्र की नौकरशाही में मौखिक आदेशों की ये परंपरा अब भी जारी रहेगी? क्या जवाबदेही तय की जाएगी? और क्या सरकार अब इस मुद्दे पर कोई साफ नीति लेकर आएगी? ये सब ऐसे सवाल हैं, जिनका जवाब आने वाला वक्त ही देगा।

 

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