मध्यप्रदेश हाईकोर्ट के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट में आरक्षण को लेकर कई मामले पेंडिंग हैं। इसी तरह 27% ओबीसी आरक्षण और 87:13 के फार्मूले से जुड़े कई मामलों की भी सुनवाई लगातार हाईकोर्ट में चल रही है। इसमें हाईकोर्ट ने आज यूथ फॉर इक्वलिटी की याचिका खारिज कर दी है।
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