मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग यानी की mppsc की एक और भर्ती में पेंच फंस गया है...और भर्ती का नाम है असिस्टेंट प्रोफेसर...पूरा मामला क्या है चलिए विस्तार से बताते हैं...दरअसल आयोग ने दिसंबर 2024 में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा के लिए नोटिफिकेशन जारी किया था....इसमें साफ तौर पर कहा गया था कि परीक्षा का फॉर्म भरने के लिए सभी शैक्षणिक योग्यताएँ यानी की ऐजुकेशनल क्वालिफिकेशन पूरी होनी चाहिए...इसमें जनरल कैटेगरी के लिए 55% और ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 50% मार्क्स जरूरी हैं। साथ ही, उम्मीदवारों के पास NET/SET क्वालिफिकेशन होना भी जरूरी है....और इसमें अभ्यर्थियों को दिक्कत हुई है....इंदौर के कई नेट-सेट क्वालिफाई स्टूडेंट्स ने इस पर आपत्ति जताई है क्योंकि उनकी पोस्ट ग्रेजुएशन (PG) की आखरी सेमेस्टर की परीक्षा जून 2025 में होगी, जबकि परीक्षा फॉर्म भरने की आखरी तारीख मार्च 2025 तक ही है। चूंकि MPPSC ने यह नियम बनाया है कि फॉर्म भरते समय ही सभी क्वॉलिफिकेशन पूरी होनी चाहिए, इसलिए फाइनल ईयर में पढ़ रहे छात्र फॉर्म नहीं भर सकते। और इसीलिए छात्रों ने MPPSC को ज्ञापन देकर मांग की है कि फाइनल ईयर में पढ़ रहे छात्रों को भी फॉर्म भरने की अनुमति दी जाए, क्योंकि दूसरे राज्यों जैसे राजस्थान, यूपी, और UPSC जैसी परीक्षाओं में भी यह छूट दी जाती है।
दूसरे राज्यों में क्या नियम हैं?
राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) – 13 दिसंबर 2024 को जारी नोटिफिकेशन के अनुसार, फाइनल ईयर के छात्र भी फॉर्म भर सकते हैं, बशर्ते इंटरव्यू तक उनकी डिग्री पूरी हो जाए।
MPPSC (राज्य सेवा परीक्षा) 2025 – इसमें भी ग्रेजुएशन के अंतिम वर्ष में पढ़ रहे छात्रों को फॉर्म भरने की अनुमति दी गई है, और उन्हें मुख्य परीक्षा तक डिग्री पूरी करने का मौका मिलता है।
UPSC और अन्य राज्यों में – UPSC और अन्य राज्यों की परीक्षाओं में भी फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स को फॉर्म भरने का अवसर दिया जाता है, जिससे वे परीक्षा में शामिल हो सकें।
UGC के नियम – UGC के अनुसार,अपॉइंटमेंट तक डिग्री पूरी हो जानी चाहिए, यानी इंटरव्यू तक डिग्री पूरी करने की छूट दी जानी चाहिए। NET, SET या पीएचडी होना जरूरी है, तभी कोई परीक्षा का फॉर्म भर सकता है।
छात्रों का कहना है कि अगर राजस्थान और अन्य राज्यों में यह नियम लागू किया जा सकता है, तो मध्य प्रदेश में क्यों नहीं? उन्होंने मांग की है कि MPPSC को अपने नियमों में संशोधन करना चाहिए ताकि फाइनल ईयर में पढ़ रहे छात्र भी आवेदन कर सकें....देखा जाए तो छात्रों की मांग पूरी तरह से सही है क्योंकि दूसरे राज्यों और राष्ट्रीय स्तर पर यह नियम लागू हैं। यदि MPPSC भी इन्हें स्वीकार करता है, तो इससे फाइनल ईयर के योग्य उम्मीदवारों को अवसर मिलेगा और शिक्षण क्षेत्र में अधिक योग्य उम्मीदवार जुड़ सकेंगे। इंदौर से रीना शर्मा विजयवर्गीय की रिपोर्ट
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