Madhya Pradesh में 1 लाख पदों पर भर्ती के खिलाफ केस लगाने की तैयारी

मध्यप्रदेश में बहुत जल्द मोहन सरकार 1 लाख सरकारी पदों पर भर्ती करने जा रही है। लेकिन भर्ती से पहले ही विवाद शुरू हो गया है। अभी तो यही साफ नहीं हो पाया है कि किस विभाग में कितने पदों पर भर्तियां होंगी। लेकिन उसके पहले ही मामला हाईकोर्ट जा सकता है।

ऐसे बढ़ रहा विवाद 

दरअसल मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की 1 लाख पदों पर भर्ती की घोषणा के खिलाफ मध्य प्रदेश कर्मचारी मंच हाईकोर्ट में याचिका दायर करने की तैयारी कर रहा है। मंच के अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री सचिवालय को पत्र लिखकर इसकी जानकारी भी दे दी है। कर्मचारी मंच का कहना है कि ये फैसला प्रदेश के उन स्थाई कर्मियों और दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के खिलाफ है, जिन्हें नियमित करने का फैसला अलग अलग कोर्ट सुना चुके हैं।

दरअसल सीधे सीधे कहें तो इनकी मांग है कि पहले जिन कर्मचारियों को नियमित करने का वादा किया गया था..और जिनके पक्ष में कोर्ट फैसला भी सुना चुका है...पहले उनको नियमित किया जाए उसके बाद कितने पद खाली रहते हैं...फिर ये भर्ती की जाए....कर्मचारी मंच का कहना है कि वो भर्ती का विरोध नहीं कर रहे हैं। वो अपना अधिकार मांग रहे हैं, इनका कहना है कि ये उनका अधिकार है जो उन्हें बहुत पहले मिल जाना चाहिए था।

आपको बता दें कि इन कर्मचारियों में कई ऐसे भी कर्मचारी हैं जो 25-25 साल की नौकरी कर चुके हैं...ऐसे में अगर इनको नियमित नहीं किया जाता है तो इन कर्मचारियों का कहना है कि इन्हें विद्रोह के लिए मजबूर किया जाएगा...अब कर्मचारी मंच इस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका लगाने जा रहा है और हाईकोर्ट से ये मांग करेगा कि स्थाई कर्मियों और दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को पहले नियमित किया जाए। इन लोगों ने ये भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश हैं कि 10 साल से ज्यादा काम कर चुके स्थाई कर्मियों, दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को विभागों के खाली पदों पर नियमित किया जाए। सरकार अगर अब ऐसा नहीं करती है तो ये लोग सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करने को भी तैयार हैं। 
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