मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की 1 लाख पदों पर भर्ती की घोषणा के खिलाफ मध्य प्रदेश कर्मचारी मंच हाईकोर्ट में याचिका दायर करने की तैयारी कर रहा है। मंच के अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री सचिवालय को पत्र लिखकर इसकी जानकारी भी दे दी है। कर्मचारी मंच का कहना है कि ये फैसला प्रदेश के उन स्थाई कर्मियों और दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के खिलाफ है, जिन्हें नियमित करने का फैसला अलग अलग कोर्ट सुना चुके हैं।
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