Promotion में आरक्षण विवाद | सरकार की चुप्पी पर उठे सवाल, 57 बार सुनवाई में सरकार की तरफ से कोई नहीं

प्रमोशन में आरक्षण के मुद्दे ने पूरे प्रशासनिक तंत्र को झकझोर रखा है....मध्य प्रदेश में नौ साल से प्रमोशन पर रोक लगी हुई है और इस पर कोई भी निर्णायक कदम अब तक नहीं उठाया गया है

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प्रमोशन में आरक्षण के मुद्दे ने पूरे प्रशासनिक तंत्र को झकझोर रखा है....मध्य प्रदेश में नौ साल से प्रमोशन पर रोक लगी हुई है और इस पर कोई भी निर्णायक कदम अब तक नहीं उठाया गया है...

 

कब से चल रहा है मामला ?

 

.2016 से यह मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, लेकिन इस मुद्दे के समाधान को लेकर कोई स्पष्ट दिशा नहीं मिल पा रही है...हाल ही में विधानसभा में इस मुद्दे पर सवाल उठाए गए, जिसमें कांग्रेस विधायक बाला बच्चन ने सरकार से पूछा कि 10 फरवरी 2025 तक सुप्रीम कोर्ट में कितनी तारीखें लगी हैं.... उन्होंने यह भी पूछा कि इस मामले में मध्य प्रदेश सरकार की ओर से पक्ष रखने के लिए कोर्ट में कोई अधिवक्ता उपस्थित थे या नहीं...चौंकाने वाली बात यह सामने आई कि 57 बार सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से कोर्ट में कोई भी व्यक्ति पक्ष रखने के लिए मौजूद नहीं था। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इस सवाल का जवाब देते हुए कहा कि इस मामले में पक्षकारों की जानकारी देना संभव नहीं है। अब सवाल यह उठता है कि सरकार इस मुद्दे पर इतनी लापरवाह क्यों है और कर्मचारियों के भविष्य से जुड़े इस अहम मामले में सरकार की ओर से कोई ठोस कदम क्यों नहीं उठाया जा रहा है। इस मामले को लेकर कर्मचारियों की नजरें सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर टिकी हुई हैं, लेकिन अब तक किसी भी पक्ष का अदालत में न होना गंभीर सवालों को जन्म देता है।हम इस मुद्दे पर आगे की जानकारी और अपडेट्स के लिए आपके साथ बने रहेंगे। बने रहिए हमारे साथ, और देखते रहिए द सूत्र

 

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