मध्यप्रदेश समेत छत्तीसगढ़ में भी सरकारी नौकरियों में आरक्षण की लगातार मांग की जा रही है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी EWS को आरक्षण देने की मांग लेकर छत्तीसगढ़ के बिलासपुर हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई है।
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