The Sootr Investigation | यूका कचरे के मामले में आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी सरकार...

मध्यप्रदेश में इन दिनों यूनियन कार्बाइड यानी यूनियन कार्बाइड के जहरीले कचरे को लेकर जमकर विवाद गरमाया हुआ है... थमपुर के रामकी संयंत्र में कचरा जलाने का मामला फिलहाल हाई कोर्ट में चल रहा है... इसी बीच द सूत्र ऐसा सनसनीखेज खुलासा लेकर आया है

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द सूत्र पड़ताल
यूनियन कार्बाइड कचरे से जुड़ी चौंकाने वाली सच्चाई, हाई कोर्ट में यूका कचरे पर सहमति के शपथ पत्र झूठे, द सूत्र ने कलेक्टर से किया संपर्क नहीं मिला जवाब पीथमपुर इलाके में रहने वाले ये लोग साफ बोल रहे हैं कि रामकी संयंत्र में यूनियन कार्बाइड के जहरीले कचरे को जलाने के लिए सरकार या प्रशासन ने उनसे कोई सहमति नहीं ली है... बल्कि इसकी जानकारी उन्हें मीडिया या सोशल मीडिया के जरिए मिली है... ये लोग बेहद हैरान हैं कि आखिर सरकार को कचरा जलाने की इतनी क्या जल्दी है कि हाई कोर्ट में इनके नाम से फर्जी इकरारनामे तक जमा कर दिए... ये सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर सरकार ने इतना बड़ा झूठ क्यों बोला...

धार कलेक्टर के नाम लिखे गए वही शपथ पत्र

अब जरा इन सादे कागजों पर नजर डालिए... ये धार कलेक्टर के नाम लिखे गए वही शपथ पत्र हैं... जिन पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं... इन पर बाकायदा लोगों के नाम और दस्तखत मौजूद हैं... जिन्हें आधार बनाकर हाई कोर्ट में यूनियन कार्बाइड के कचरे के ट्रायल रन की मंजूरी मांगी गई है... आप खुद सोचिए कि जिस तरह के दस्तावेजों के आधार पर आज किरायानामा तक नहीं बनता... उन कागजों को सरकार ने यूनियन कार्बाइड के जानलेवा कचरे को चलाने का बेस बनाने की कोशिश की है... द सूत्र के पास सरकार की ओर से हाई कोर्ट में जमा और सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे शपथ पत्रों की सैकड़ों कॉपियां मौजूद हैं... जिनकी हमने बड़ी बारीकी से पड़ताल की है... मामला एकपक्षीय ना हो इसलिए हमने कैमरे के सामने उन लोगों से भी बात की है... जिनके नाम और दस्तखत से धार प्रशासन ने शपथ पत्र बनवाकर हाई कोर्ट में जमा किए हैं... वो लोग अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुके हैं और बाकायदा शपथ पत्र लगाकर कचरे को लेकर किसी भी सहमति से इनकार कर रहे हैं... इस रिपोर्ट में हम आपको उनकी बातें भी सुनाएंगे... ये मामला बेहद संवेदनशील है... लिहाजा, हमने धार प्रशासन का पक्ष जानने के लिए कलेक्टर प्रियंक मिश्रा से संपर्क किया... 

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