PM मोदी ने किया बोरिस का वेलकम, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट सहित कई मुद्दों पर चर्चा

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Sootr Desk rajput
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PM मोदी ने किया बोरिस का वेलकम, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट सहित कई मुद्दों पर चर्चा

NEW DELHI. दो दिन के भारतीय दौरे पर आए ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन की आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात हुई। दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जॉनसन को रिसीव किया। इसके बाद जॉनसन राजघाट पहुंचे और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धाजंलि दी। थोड़ी ही देर में बोरिस की मुलाकात विदेश मंत्री एस. जयशंकर से होगी। इसके बाद हैदराबाद हाउस में नरेंद्र मोदी मुलाकात करेंगे। दोनों नेता फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। इसके अलावा रूस-यूक्रेन युद्ध पर भी चर्चा संभव है।



कई अहम मुद्दों पर मोदी करेंगे चर्चा



फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के अलावा 'नए युग की ट्रेड डील' (अर्ली हार्वेस्ट डील) पर भी एक्सपर्ट्स की नजर रहेगी। गुड्स एंड सर्विसेज और निवेश के साथ-साथ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, जियोग्राफिकल इंडिकेशन या GI टैग जैसे मुद्दों वाली इस डील पर भी करार संभव है। वहीं रूस-यूक्रेन युद्ध भी आज की बैठक का अहम मुद्दा रहेगा। दोनों नेताओं का फ्री एंड ओपन इंडो-पैसिफिक पर भी जोर रहेगा। भारत और ब्रिटेन दोनों ही इंडो-पैसिफिक रीजन को सभी के लिए खुला रखने के हिमायती हैं।



गुरुवार को भारत पहुंचे थे बोरिस



गुरुवार को ब्रिटिश पीएम ने गुजरात में अहमदाबाद से अपने भारत दौरे की शुरुआत की। सबसे पहले उन्होंने साबरमती आश्रम जाकर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी और फिर इसके बाद वडोदरा के हलोल में JCB कंपनी की नई यूनिट का उद्घाटन किया। इसके साथ ही भारतीय उद्योगपति गौतम अडाणी से मुलाकात की।



ब्रिटेन-भारत एक दूसरे के लिए जरूरी



ब्रिटेन में भारतीय मूल के 15 लाख लोग हैं, जो वहां की जीडीपी में 6% का योगदान देते हैं। ब्रिटेन में करीब 1 लाख भारतीय छात्र पढ़ते हैं। ब्रिटेन और भारत के बीच बीते दो दशक में व्यापार 3 गुना बढ़ा है। बीते साल भारत ने 51,054 करोड़ का आयात किया, जबकि निर्यात 79,000 करोड़ रुपए रहा। सेवा क्षेत्र को मिलाकर कारोबार 3.81 लाख करोड़ रुपए है।



ब्रिटेन ने 2004 में भारत के साथ एक रणनीतिक साझेदारी शुरू की थी। वह आतंकवाद, परमाणु गतिविधियों, और नागरिक अंतरिक्ष कार्यक्रम में भारत के साथ है। ब्रिटेन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी UN में भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन करता है।


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