इमरान खान आज तड़के लाहौर स्थित घर पहुंचे, लोगों ने किया जोरदार स्वागत, बोले- पुलिस ने रोकने की कोशिश की, देश को सच बताऊंगा

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Atul Tiwari
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इमरान खान आज तड़के लाहौर स्थित घर पहुंचे, लोगों ने किया जोरदार स्वागत, बोले- पुलिस ने रोकने की कोशिश की, देश को सच बताऊंगा

LAHORE. इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जमानत मिलने के बाद पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के अध्यक्ष इमरान खान 13 मई तड़के लाहौर के जमान पार्क स्थित अपने घर पहुंचे। उनके स्वागत के लिए पीटीआई कार्यकर्ता, महिलाएं और बच्चे तक जमान पार्क में मौजूद रहे। इमरान के समर्थकों ने सड़क पर जुलूस निकालकर जश्न मनाया। लाहौर जाने के दौरान पूर्व प्रधानमंत्री ने खुलासा किया कि इस्लामाबाद पुलिस के आईजी ने उन्हें लाहौर जाने से रोकने के लिए कई कोशिशें कीं और 3 तीन घंटे तक इंतजार करवाया।   




— Ihtisham Ul Haq (@iihtishamm) May 12, 2023



फैसले की कॉपी आने तक कोर्ट में रुके रहे, फिर धमकी दी, तब रास्ता बना



जमानत मिलने के बाद भी इमरान खान कई घंटे हाई कोर्ट परिसर में रहे और पुलिस की संभावित पुन: गिरफ्तारी से बचने के लिए कोर्ट के लिखित आदेश का इंतजार किया। हालांकि, एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि उच्च अधिकारियों ने उन्हें हाई कोर्ट परिसर छोड़ने की अनुमति नहीं दी थी। इसके बाद इमरान बौखला गए और उन्होंने धमकी दी कि अगर 15 मिनट के अंदर इस्लामाबाद के रूट नहीं खोले गए थे तो वे बड़ा कदम उठाएंगे। इसके बाद वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने गतिरोध सुलझाया और इमरान को अदालत परिसर छोड़ने की अनुमति मिली.



वकीलों की टीम को बधाई देते इमरान




— Justuju - جستجو (@justujuuu) May 12, 2023



जो मेरे साथ हुआ, पूरे देश के बताऊंगा- इमरान



इमरान खान ने कहा, 'मैं अपने अपहरण और जबरन हिरासत में लेने के बारे में पूरे पाकिस्तान की जनता को बताऊंगा। हम अपनी सुरक्षित रिहाई करने में कामयाब रहे। दबाव में आकर उन्होंने आखिरकार हमें जाने की इजाजत दे दी। बाहर निकलने के बाद हमने पाया कि सड़कों पर कोई ट्रैफिक नहीं था और कथित खतरा ना के बराबर था।' 9 मई को कोर्ट पहुंचे को पाकिस्तानी रेंजर्स ने गिरफ्तार कर लिया था। इसके बाद पीटीआई समर्थकों ने देश के कई हिस्सों बवाल कर दिया था। पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तारी को अवैध घोषित कर दिया। हाई कोर्ट ने भी इमरान को राहत दे दी।



सेना बोली- मार्शल लॉ के हालात नहीं



पाकिस्तानी सेना, आईएसपीआर के महानिदेशक अहमद शरीफ चौधरी ने कहा है कि देश में मार्शल लॉ के हालात नहीं हैं और पाकिस्तानी सेना तथा मौजूदा आर्मी चीफ जनरल असीम मुनीर लोकतंत्र के समर्थक हैं। उन्होंने कहा, 'सेना के किसी भी अधिकारी ने इस्तीफा नहीं दिया और ना ही सेना में कोई फूट है। देश के भीतर और बाहर के दुश्मन सेना के खिलाफ माहौल बना रहे हैं।'



कड़ी मशक्कत के बाद इमरान को मिली बेल



13 मई तड़के इमरान सड़क मार्ग से लाहौर स्थित घर पहुंचे। 12 मई की सुबह वे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उपस्थित हुए, जहां लंबी सुनवाई के बाद उन्हें सभी मामलों जमानत दे दी गई। हाई कोर्ट ने उन्हें दो हफ्ते तक जमानत दी है और 15 मई तक किसी अन्य मामले में गिरफ्तारी पर रोक लगा दी। इसमें प्रारंभिक हिरासत के बाद भड़के हिंसक दंगों से संबंधित आरोप शामिल हैं।



हाई कोर्ट ने अल-कादिर ट्रस्ट भ्रष्टाचार मामले में इमरान को जमानत दी है। इसके अलावा, उन्हें जिले शाह हत्या मामले में 22 मई तक जमानत मिली, जबकि एक अन्य पीठ ने आतंकवाद के तीन मामलों में 15 मई तक उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगाई है। अप्रैल 2022 में संसद में अविश्वास मत के दौरान इमरान को सत्ता गंवानी पड़ी थी। इसके बाद इमरान को कई कानूनी आरोपों का सामना करना पड़ा। तभी से उन्होंने सेना के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था और मौजूदा गठबंधन सरकार पर उन्हें हटाने के लिए टॉप जनरलों के साथ मिलीभगत करने का आरोप लगाया।



100 से अधिक सैन्य अफसर गिरफ्तार



पाकिस्तान सेना के रिटायर्ड मेजर आदिल रजा ने ट्विटर पर दावा किया कि इमरान समर्थक होने के आरोप में 100 से ज्यादा सैन्य अधिकारियों को उनकी पत्नियों समेत गिरफ्तार कर लिया गया। सभी से पूछताछ की जा रही है। सेना के लाहौर स्थित कोर कमांडर सलमान फैयाज गनी को बर्खास्त कर दिया गया। गनी के ही घर इमरान समर्थकों ने आगजनी कर मोर, मुर्गे समेत कई चीजें चुराई थीं। उपद्रवियों पर सख्ती नहीं करने पर उन्हें हटाया गया। रजा ने दो बड़े सैन्य अफसरों को इमरान के प्रति सहानुभूति रखने के आरोप में हटाए जाने का भी दावा किया।



3 दिन बाद इंटरनेट बहाल



12 मई को देशभर में इंटरनेट सेवाओं को बहाल कर दिया। इमरान खान की गिरफ्तारी के विरोध में हुए हिंसक प्रदर्शन के चलते इंटरनेट सेवा सस्पेंड कर दी गई थी। पाकिस्तान दूरसंचार प्राधिकरण (पीटीए) ने एक बयान में कहा कि देश में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब का एक्सेस भी बहाल किया जा रहा है। दूरसंचार नियामक ने आंतरिक मंत्रालय के निर्देश पर 9 मई को देशभर में मोबाइल ब्रॉडबैंड सर्विस को निलंबित कर दिया था।


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