जोमैटो-स्विगी की फूड डिलीवरी आने वाले दिनों में महंगी हो सकती है। जीएसटी (GST) काउंसिल की बैठक में इस पर विचार किया जाएगा। कमेटी के फिटमेंट पैनल ने फूड डिलीवरी एप्स को कम से कम 5% GST के दायरे में लाने की सिफारिश की है। ऐसे में Swiggy- Zomato आदि से खाना मंगाना महंगा हो सकता है। शुक्रवार यानी 17 सितंबर को जीएसटी काउंसिल कमिटी की मीटिंग होगी। ये मीटिंग लखनऊ में होगी।
निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में होगी बैठक
फिलहाल जो व्यवस्था है उससे सरकार को टैक्स में 2 हजार करोड़ रुपये का नुकसान हो रहा है। जीएसटी काउंसिल के फिटमेंट पैनल ने सिफारिश की है कि फूड एग्रीगेटर को ई-कॉमर्स ऑपरेटर माना जाए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अगुवाई वाली जीएसटी परिषद में राज्यों के वित्त मंत्री भी शामिल होंगे। पिछली बैठक 12 जून को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई थी।
अहम मुद्दों पर होगी चर्चा
इस बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। ये भी कहा जा रहा है कि बैठक में पेट्रोल और डीजल को GST के तहत लाने पर विचार हो सकता है। इस बैठक में अन्य चीजों के अलावा कोविड-19 से संबंधित आवश्यक सामान पर रियायती दरों की समीक्षा हो सकती है।