रायपुर में सरकार पर भड़का विपक्ष; अरुण साव बोले- मोर आवास को लेकर भ्रम फैला रही है भूपेश सरकार, चंद्राकर ने दी चुनौती

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The Sootr CG
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रायपुर में सरकार पर भड़का विपक्ष; अरुण साव बोले- मोर आवास को लेकर भ्रम फैला रही है भूपेश सरकार, चंद्राकर ने दी चुनौती

RAIPUR. 15 मार्च को विधानसभा घेराव से पहले भारतीय जनता पार्टी आक्रमण के मूड में आ गई है। मोर आवास मोर अधिकार को लेकर प्रदर्शन को लेकर विपक्ष कमर कस चुकी है। भाजपा ने इस प्रदर्शन में एक लाख लोगों के शामिल होने का दावा किया है, जिसमें 75 परसेंट से ज्यादा पीएम आवास से वंचित हितग्राही होंगे। इस घेराव में बीजेपी प्रदेश प्रभारी ओम माथुर, सह प्रभारी नितिन नवीन, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास भी शामिल होंगे।



चंद्राकर ने पीएम आवास को लेकर सीएम को खुली बहस की चुनौती दी



 इससे पहले आज बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने घेराव स्थल पर पत्रकारवार्ता की। इस दौरान उन्होंने कहा कि मोर आवास को लेकर  भूपेश सरकार पर भ्रम फैला रही है। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल, पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर, राजेश मूणत भी मौजूद रहे। चंद्राकर ने पीएम आवास को लेकर कांग्रेस सरकार के मंत्री रविंद्र चौबे और मुख्यमंत्री को खुली बहस की चुनौती भी दी।



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पीएम आवास से वंचितों की आवाज बुलंद करने विधानसभा का घेराव करेंगे



 मीडिया से चर्चा के दौरान साव ने कहा कि मोर आवास मोर अधिकार विषय को लेकर हम पिछले 2 महीने से लगातार गांव गांव गए. कांग्रेस विधायकों के निवास का घेराव किया, एसडीएम कार्यालय का घेराव किया। प्रदेश के 16 लाख परिवार को भूपेश सरकार के कारण प्रधानमंत्री आवास से वंचित होना पड़ा है। वह परिवार जो प्रधानमंत्री आवास से वंचित हुए हैं, अपनी आवाज को बुलंद करने के लिए राज्य विधानसभा का घेराव करेंगे। एक लाख से अधिक की संख्या में विधानसभा घेराव का आंदोलन होगा. इस घेराव में 75 फीसदी से अधिक हितग्राही होंगे।



लोगों के बीच भ्रम पैदा करने के लिए नए सर्वे की बात कर रहे हैं



अरुण साव ने कहा कि शुरू में भूपेश बघेल की सरकार ने कहा इसमें प्रधानमंत्री शब्द लिखा है इसलिए हम इस योजना को नहीं देंगे। अब नई नई प्रकार की बात वह कर रहे हैं। सर्वे कराने की बात कर रहे हैं, सर्वे बहुत पहले से हो कर रखा है। 2011 की सर्वे सूची है, 2016 में फिर सर्वे हुआ फिर एक सूची बनी। इसके बाद भी लोगों के बीच भ्रम पैदा करने के लिए नए सर्वे की बात वह कर रहे हैं। वास्तविकता यह है कि आवास देने के लिए भूपेश बघेल कांग्रेस पार्टी की सरकार की नीयत ही नहीं है।


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