JAGDALPUR. जगदलपुर में नगरनार एनएमडीसी स्टील प्लांट के निजीकरण का विरोध एक बार फिर शुरू हो गया है। निजीकरण के खिलाफ स्थानीय ग्राम पंचायतों द्वारा विशेष ग्राम सभा आयोजित की जा रही हैं। नगरनार, माड़पाल, बम्हनी और धनपुंजी में ग्राम सभा का आयोजन किया गया। स्थानीय ग्रामीणों ने एक स्वर में स्टील प्लांट के निजीकरण का विरोध किया है। निजीकरण का विरोध संयुक्त पंचायत जन संघर्ष समिति के साथ ही सर्व आदिवासी समाज के द्वारा भी किया जा रहा है।
बोलियां जमा करने की अंतिमा तारीख 27 जनवरी
केंद्र सरकार की निवेश और लोक संपत्ति प्रबंधन विभाग (दीपम) ने एनएमडीसी स्टील लिमिटेड के लिए बोलियां जमा करने की अंतिम तारीख 27 जनवरी घोषित की है।
बोली में हिस्सा नहीं ले पा रही छत्तीसगढ़ सरकार
सांसद दीपक बैज ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने पूर्व में भी एनएमडीसी स्टील प्लांट के निजीकरण का विरोध किया था और इसी सिलसिले में राज्य की कांग्रेस सरकार ने शासकीय संकल्प भी विधानसभा में पारित किया था, लेकिन केंद्र सरकार के विभाग द्वारा एनएमडीसी के निजीकरण करने हेतु ऐसे क्लॉज जोड़ दिए गए हैं जिसके चलते राज्य सरकार बोली में हिस्सा नहीं ले पा रही है।
ग्राम सभा में फैसले के बाद विरोध की रणनीति पर फैसला
सांसद दीपक बैज ने कहा है उद्योगपतियों को फायदा देने के लिए केंद्र सरकार एनएनडीसी स्टील प्लांट का निजीकरण करने में तुली हुई है। स्थानीय ग्रामीणों द्वारा की जा रही ग्राम सभा में फैसले के बाद विरोध की रणनीति को लेकर फैसला लिया जाएगा।
स्टील प्लांट के निजीकरण से मंडराएगा नौकरी का खतरा
प्लांट के निजीकरण के बाद कर्मचारियों नौकरी पर भी खतरा मंडराने लगेगा। ऐसे में मांग है कि केंद्र सरकार को प्लांट का निजीकरण नहीं करना चाहिए। नगरनार स्टील प्लांट की वैल्यू करीब 24 हजार करोड़ रुपए है। NMDC को छत्तीसगढ़ में उसके निर्माणाधीन नगरनार स्टील प्लांट की बिक्री की मंजूरी अक्टूबर 2020 में कैबिनेट ने दी थी।
ये खबर भी पढ़िए..
2025 तक 3 करोड़ टन स्टील उत्पादन का अनुमान
नगरनार एनएमडीसी स्टील प्लांट से जल्द ही स्टील देश और विदेशों में निर्यात किया जा सकेगा। नगरनार स्टील प्लांट का डिमर्जर NMDC लिमिटेड पर कर दिया गया है और अब नगरनार इस्पात संयंत्र को अलग कंपनी बना दिया गया है और उसका नाम एनएमडीसी स्टील लिमिटेड कर दिया गया है। स्टील का उत्पादन 30 लाख टन से शुरू कर 2025 तक इसे 3 करोड़ टन स्टील तक बढ़ाने की योजना NMDC ने तैयार की है। नई राष्ट्रीय इस्पात नीति के तहत 2030 तक देश में 30 करोड़ टन स्टील उत्पादन का टारगेट है।