RAIPUR. छत्तीसगढ़ के अवैध कोल परिवहन और मनी लांड्रिंग मामले में 10 दिसंबर शनिवार को सुनवाई होगी। इस केस में आईएएस समीर विश्नोई, कारोबारी सूर्यकांत तिवारी, लक्ष्मीकांत तिवारी और सुनील अग्रवाल को कोर्ट में पेश किया जाएगा। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ सरकार की उपसचिव सौम्या चौरसिया को फिर से अदालत में पेश किया जाएगा। जानकारी के अनुसार प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के अधिकारी गाड़ियों में बीते दिन 9 दिसंबर (शुक्रवार) को चार्जशीट लेकर चुपचाप रायपुर की अदालत पहुंचे। न्यायाधीश अजय सिंह की अदालत में अधिकारियों ने आरोप पत्र पेश करने की जानकारी दी। हालांकि शनिवार को आरोप पत्र पेश करने की चर्चा थी, लेकिन एक दिन पहले ही ईडी ने पेश कर दिया। इधर, न्यायिक हिरासत में जेल में बंद सूर्यकांत तिवारी, लक्ष्मीकांत तिवारी और सुनील अग्रवाल की कोर्ट में पेशी है। इस दौरान चार्जशीट पर भी सभी से सवाल-जवाब किए जाएंगे।
सौम्या चौरासियों की रिमांड अवधि होगी खत्म
वहीं उपसचिव सौम्या चौरसिया की रिमांड अवधि खत्म होगी, लिहाजा उन्हें भी कोर्ट में पेश किया जायेगा। बचाव पक्ष के अधिवक्ता फैजल रिजवी ने बताया कि चार लोगों के खिलाफ ईडी ने आरोप पत्र पेश किया है। सभी की कोर्ट में पेशी होगी। बता दें कि ईडी ने शुक्रवार को विशेष अदालत में आठ हजार पन्नों का चार्जशीट पेश कर दी है। यह आरोप पत्र आईएएस समीर विश्नोई, कारोबारी सूर्यकांत तिवारी, लक्ष्मीकांत तिवारी और सुनील अग्रवाल से जुड़ा है। इन चारों ही आरोपियों ने कैसे करोड़ों रुपयों की हेराफेरी की।
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दस्तावेजों में अवैध उगाही के तथ्य
सूत्रों के अनुसार ईडी ने कोर्ट में पेश किए गए आरोप पत्र में आईएएस समीर बिश्वनोई, कारोबारी लक्ष्मीकांत, सुनील अग्रवाल और सूर्यकांत तिवारी की गई आर्थिक गड़बड़ियों का उल्लेख किया है। पहले भी ईडी ने कोर्ट को बताया था कि जिन दस्तावेजों को आयकर विभाग ने प्रवर्तन निदेशालय से साझा किया है उसमें अवैध उगाही के तथ्य हैं। उनमें कहा गया है कि 16 महीनों में ही कोयला परिवहन से करोड़ों रुपए की वसूली हुई। इसके बाद यह रकम बांटी गई। अवैध वसूली पर भी कोर्ट जानकारी मांग सकता है।
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