8वें वेतन आयोग के बाद कितनी बढ़ सकती है सैलरी? पूरा गणित

Siddhi Tamrakar | Jan 17, 2025, 10:16 IST

8th Pay Commission

केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दी, जिससे 1 करोड़ से अधिक केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को लाभ मिलेगा। न्यूनतम वेतन ₹51 हजार 480 तक बढ़ने की संभावना।

केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दी है, जिससे एक करोड़ से अधिक केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को लाभ होगा। यह आयोग 2025 में गठित होगा और 2026 तक अपनी सिफारिशें देगा। इसके माध्यम से कर्मचारियों के वेतन, भत्ते और पेंशन में बदलाव किए जाएंगे।

क्या करेगा 8वां वेतन आयोग?

8वां वेतन आयोग कर्मचारियों के वेतन ढांचे की समीक्षा करेगा। इसमें महंगाई, आर्थिक स्थिति और कर्मचारी कल्याण जैसे पहलुओं पर विचार किया जाएगा। हर 10 साल में गठित होने वाले इस आयोग का उद्देश्य कर्मचारियों की बदलती जरूरतों को पूरा करना है।

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सैलरी में कितनी होगी बढ़ोतरी?

रिपोर्ट्स के अनुसार, फिटमेंट फैक्टर को 2.57 से बढ़ाकर 2.86 किया जा सकता है। इससे न्यूनतम मूल वेतन ₹51 हजार 480 तक हो सकता है। इस वृद्धि से कर्मचारियों की क्रय शक्ति और आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।

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पिछले वेतन आयोग का योगदान

2016 में लागू 7वें वेतन आयोग ने न्यूनतम वेतन ₹18 हजार और अधिकतम वेतन ₹2.5 लाख तय किया था। फिटमेंट फैक्टर 2.57 था, जिसने कर्मचारियों के मूल वेतन में महत्वपूर्ण बढ़ोतरी की।

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क्यों अहम है वेतन आयोग का गठन?

वेतन आयोग सरकारी कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने और उनकी जरूरतों को ध्यान में रखकर सिफारिशें देता है। 8वें वेतन आयोग से भी कर्मचारियों को ऐसे सुधारों की उम्मीद है जो उनकी जीवन गुणवत्ता को बेहतर बनाएंगे।

8वें वेतन आयोग के बाद वेतन में संभावित बदलाव

वेतन मैट्रिक्स के अनुसार लेवल-1 से 5 तक

7वें वेतन आयोग के लागू होने के बाद लेवल-1 (चपरासी, सफाईकर्मी आदि) का बेसिक वेतन ₹18 हजार हो गया था। 8वें वेतन आयोग के लागू होने पर यह बढ़कर ₹21 हजार 300 हो सकता है।

लेवल-2: ₹19 हजार 900 से ₹23 हजार 880 तक।
लेवल-3: ₹21 हजार 700 से ₹26 हजार 040 तक।
लेवल-4: ₹25 हजार 500 से ₹30 हजार 600 तक।
लेवल-5: ₹29 हजार 200 से ₹35 हजार 040 तक।

ग्रेड पे लेवल-1 से 5 के बीच ₹1 हजार 800 से ₹2 हजार 800 तक होता है।

लेवल-6 से 9 तक का वेतन

लेवल-6 से 9 के कर्मचारियों का ग्रेड पे ₹4 हजार 200 से ₹5 हजार 400 तक होता है। इनमें प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षक, ग्राम विकास अधिकारी आदि आते हैं।

लेवल-6: ₹35 हजार 400 से ₹42 हजार 480 तक।
लेवल-7: ₹44 हजार 900 से ₹53 हजार 880 तक।
लेवल-8: ₹47 हजार 600 से ₹57 हजार 120 तक।
लेवल-9: ₹53 हजार 100 से ₹63 हजार 720 तक।

लेवल-10 से 12 तक

ग्रेड पे ₹5 हजार 400 से ₹7 हजार 600 के बीच होता है।

लेवल-10: ₹56 हजार 100 से ₹67 हजार 320 तक।
लेवल-11: ₹67 हजार 700 से ₹81 हजार 240 तक।
लेवल-12: ₹78 हजार 800 से ₹94 हजार 560 तक।

लेवल-13 और 14 का वेतन

ग्रेड पे ₹8 हजार 700 से ₹10 हजार तक होता है।

लेवल-13: ₹1 लाख 23 हजार 100 से ₹1 लाख 47 हजार 720 तक।
लेवल-14: ₹1 लाख 44 हजार 200 से ₹1 लाख 73 हजार 040 तक।

लेवल-15 से 18 तक (ब्यूरोक्रेट्स)

इनमें आईएएस अधिकारी, सचिव, और मुख्य सचिव शामिल हैं।

लेवल-15: ₹1 लाख 82 हजार 200 से ₹2 लाख 18 हजार 400 तक।
लेवल-16: ₹2 लाख 5 हजार 400 से ₹2 लाख 46 हजार 480 तक।
लेवल-17: ₹2 लाख 25 हजार से ₹2 लाख 70 हजार तक।
लेवल-18: ₹2 लाख 50 हजार से ₹3 लाख तक।

कुल वेतन में बढ़ोतरी

यहां सिर्फ बेसिक वेतन में संभावित बढ़ोतरी का जिक्र किया गया है। महंगाई भत्ता और अन्य अलाउंस को जोड़ने के बाद कुल वेतन में और इजाफा होगा। इस वजह से कर्मचारियों को मिलने वाली सैलरी उनकी बेसिक सैलरी से कहीं अधिक होगी।