CM भूपेश बघेल ने लागू की पुरानी पेंशन योजना, CG के कर्मचारियों में जश्न का माहौल

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Aashish Vishwakarma
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CM भूपेश बघेल ने लागू की पुरानी पेंशन योजना, CG के कर्मचारियों में जश्न का माहौल

रायपुर.  छत्तीसगढ़ में पुरानी पेंशन स्कीम को बहाल करने का फैसला लिया गया है। 9 मार्च को बजट के दौरान छत्तीसगढ़ की मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सरकार की तरफ से यह ऐलान किया गया। साल 2022-23 के राज्य बजट में एक जनवरी 2004 और इसके बाद नियुक्त कर्मचारियों के लिए नई पेंशन योजना (एनपीएस) के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना लागू करने की घोषणा की गई है।




— INC Chhattisgarh (@INCChhattisgarh) March 9, 2022



इसी के साथ राजस्थान के बाद छत्तीसगढ़ दूसरा राज्य बन गया है, जिसने पुरानी पेंशन योजना लागू करने का ऐलान किया है। इससे पहले राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 23 फरवरी को अपने चौथे बजट को पेश करते हुए ऐलान किया था कि राज्य की कांग्रेस सरकार एनपीएस को छोड़कर अपने कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) लागू कर देगी। 



कुछ इस तरह होगा बजट: प्रदेश के स्थानीय निवासी छात्रों के लिए भी राहत की खबर है। सूत्रों के अनुसार बजट में यह ऐलान है कि स्थानीय निवासियों यानी छत्तीसगढ़ निवासी छात्रों को व्यापमं और पीएससी की परीक्षा फीस नहीं लगेगी। भूमिहीन मजदूरों को मिलने वाली 6 हजार वार्षिक की राशि बढ़ने का ऐलान हो सकता है। प्रदेश के सभी जिलों में हिंदी माध्यम के आत्मानंद विद्यालय प्रारंभ किए जा सकते हैं। स्वामी आत्मानंद स्कूल अब तक अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा देते थे। वहीं कर्मचारियों की मांग पुरानी पेंशन योजना को राज्य सरकार आज के बजट में लागू करने का ऐलान कर सकती है।



बजट के बड़े ऐलान-




  • विधायक निधि की राशि दो करोड़ से बढ़ाकर चार करोड़ की गई।


  • किसी भी ग्राम पंचायत की अनुमति के बगैर गांव में खदान शुरू नहीं की जाएगी, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने की घोषणा।

  • बस्तर संभाग में कार्य कर रहे पुलिसकर्मी सहायक आरक्षकों को पदोन्नति और वेतन भत्ते का लाभ दिलाने के लिए डिस्ट्रिक्ट स्ट्राइक फोर्स के नाम पर नए कैडर की घोषणा।

  • सरपंचों का भत्ता प्रतिमाह दो हजार से बढ़ाकर 4000 किया गया।

  • 5 पुलिस चौकी मारो, जेवरा-सिरसा, नैला, खरसिया और वाड्रफनगर का थाने में किया जाएगा उन्नयन, 226 नवीन पदों के सृजन का प्रावधान।

  • 300 नग बुलेट प्रूफ जैकेट क्रय हेतु तीन करोड़ का प्रावधान।

  • वाटर कूलर हेतु एक करोड़ 58 लाख तथा समस्त थानों में सीसीटीवी कैमरा लगाने हेतु 25 करोड़ का प्रावधान।

     


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